• भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
• नेपाली नागरिकको विवरण स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म प्रमाणीकरण गरिनेछ भने विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगबाट विवरण पुष्टि गरिनेछ।
• अन्तिम निर्णयअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर दाबी–विरोध मागिने व्यवस्था गरिएको छ।
• बाढी प्रभावित परिवारले घोषणा गरिएको घरभाडा तथा जीविकोपार्जन सहायता रकम अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्।

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ता नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा गर्न आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार जारी ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले निर्धारित प्रक्रियाबाट बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने बाटो खोलेको छ। यसबाट लामो न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बेपत्ता नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गरिने

प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरण स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी चरणबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण गरिनेछ। परिवारका सदस्यले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई पाँच दिनभित्र वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।

निवेदनसँग बेपत्ता व्यक्तिको तस्बिर, परिचय खुल्ने कागजात र निवेदकको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ। वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ता व्यक्तिको विवरण दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएको थियो।

परिवारका सदस्य स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा निवेदनको निर्धारित ढाँचा भरेर इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, त्यसरी पठाइएको निवेदनको सक्कल प्रति पछि वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

बेपत्ताको विवरण दर्ता गर्दा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सरकारी कागजात, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणापत्र आवश्यक पर्नेछ। एकाघरका परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।

वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको विवरणमाथि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तीन दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। त्यस अवधिमा प्राप्त दाबी–विरोधको जाँच गरी अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले थप प्रमाणीकरणपछि पाँच दिनभित्र विवरण प्राधिकरण र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी नागरिकको विवरण पनि प्रमाणीकरण हुने

बाढीमा बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकको विवरण पुष्टि गर्न छुट्टै प्रक्रिया अपनाइनेछ। प्राधिकरणले सङ्कलन गरेको सूची गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाइनेछ।

सम्बन्धित नियोगबाट विवरण प्रमाणीकरण भएर आएपछि त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस गरिनेछ।

नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएपछि अन्तिम मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ। तोकिएको अवधिमा कुनै दाबी–विरोध नआएमा र सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको पुष्टि भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार मृत्यु घोषणा गरिनेछ।

मृत्यु घोषणा गरिएको विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिनेछ। भविष्यमा मृत घोषित व्यक्ति जीवितै भेटिएमा निवेदनका आधारमा घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए पहिलेको वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः पुनःस्थापित नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

हजारौँ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन

विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवामा ३ हजार ५१४ र नुवाकोटमा १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन्। विदेशी नागरिकतर्फ करिब ७२० जना बेपत्ता रहेको विवरण उल्लेख छ।

रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १ हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र १ हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल ५ हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन भएकामध्ये करिब ४ हजार ५०० नेपाली नागरिक रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

बेपत्ता नागरिकको आधिकारिक विवरण प्रमाणीकरण भएपछि प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

घरभाडा सहायता नपाएको पीडितको गुनासो

सरकारले बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि दुई महिना बितिसक्दा रकम नपाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

रसुवाको टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङले सरकारले घोषणा गरेको घरभाडा सहायता अझै नपाएको बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँगको एक कार्यक्रममा उनले काठमाडौंमा बस्नसमेत कठिन भइरहेको भन्दै सहायता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का हरि अधिकारीले बाढीमा आमा, कान्छो छोरा र बुहारी गुमाएपछि गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। हाल काठमाडौंमा भाडाको कोठामा बस्दै आएका उनले सरकारले दिने भनेको सहायता रकम अझै प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन्।

त्यस्तै, बाढीमा परिवारका दुई सदस्य बेपत्ता भएका विदुर नगरपालिकाका शम्भु विकले पनि सरकारी सहायता नपाएको बताएका छन्। काठमाडौंको सिनामंगलमा भाडामा बसिरहेका उनले विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सहयोगको भरमा कोठाभाडा तिरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले चार जनासम्म सदस्य भएका प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले रकम वितरण हुन नसकेको जनाइएको छ।

विदुर नगरपालिकाले समेत प्रभावित परिवारलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ घरभाडा सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।

साढे सात हजारभन्दा बढी निजी घरमा क्षति

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको आकलन गरिएको छ।

सार्वजनिक पूर्वाधारतर्फ ४८ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रका १८ विद्यालय प्रभावित भएकामा ११ वटा पूर्ण र सातवटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। त्यस्तै, सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा चारवटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका र तीनवटामा आंशिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सडक तथा पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ३७ वटा पक्की पुल प्रभावित भएका छन् भने ३३ वटा पुल बाढीले बगाएको र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। पाइपलाइनलगायत अन्य पूर्वाधारसमेत प्रभावित भएका छन्।

कृषि क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर जमिनमा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको छ। यसले प्रभावित परिवारको आम्दानी, कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

प्राधिकरणको आकलनअनुसार कृषि, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन क्षेत्रमा विपद्को कुल प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यस क्षेत्रको पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बेपत्ता नागरिकको कानुनी हैसियत टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रभावित परिवारले राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मृत्यु घोषणा, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्नु अहिले सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।