भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा विपद् आएको एकदेखि दुई महिना बितिसक्दा पनि कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरणीय क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले क्षतिग्रस्त खेतीयोग्य जमिन, नष्ट भएका बाली तथा पशुचौपायाको विवरण तत्काल सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले कृषि उत्पादनमा आएको कमीले खाद्यान्न तथा मासु आपूर्ति, सम्भावित आयात र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसमेत अध्ययन गरी क्षतिको सूक्ष्म र आधिकारिक तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्का घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कृषि क्षेत्रको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भोटेकोशीमा विपद् आएको करिब दुई महिना र कालीगण्डकीमा विपद् आएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि क्षतिको विवरण स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए।
सांसद पोर्तेलले मानवीय क्षतिको विवरण उपलब्ध भएजस्तै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण पनि अहिलेसम्म तयार भइसक्नुपर्ने बताए। कृषि गणनाका तथ्याङ्कलाई समेत आधार बनाएर क्षतिको प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले बाढीपहिरोका कारण कति पशुचौपाया मरे वा बगे, कति खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्यो र कति बाली नष्ट भयो भन्ने विवरण तत्काल सङ्कलन गर्न सकिने उल्लेख गरे। क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन वैज्ञानिक विधिबाट गर्नुपर्ने भए पनि प्रत्यक्ष देखिने भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।
भूमि तथा जमिनसम्बन्धी विवरण एउटा मन्त्रालय र खेतीबाली तथा पशुपन्छीसम्बन्धी विवरण अर्को मन्त्रालयले सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले तथ्याङ्क एकीकृत गर्न केही जटिलता हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे। यद्यपि, मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विपद्बाट क्षति भएका पुल, सडक तथा घरहरूको विवरण प्रस्तुत गरे पनि कृषि क्षेत्रको क्षतिबारे सोहीअनुसार तथ्याङ्कसहितको विवरण प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सांसद पोर्तेलले जैविक विविधता तथा जलचरमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन आवश्यक भए पनि तत्काल पहिचान गर्न सकिने क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छिटो उपलब्ध गराउन र यस विषयमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउन आग्रह गरे।
पोर्तेलले भने, ‘भोटेकोशीको बाढी गएको करिब दुई महिना र कालीगण्डकीको घटनाको पनि करिब एक महिना भइसक्दा क्षतिको तथ्याङ्क अझै कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय हो। कृषि गणनालगायत उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा प्रारम्भिक विवरण तयार गर्न सकिन्थ्यो। घरपालुवा पशुपन्छीको क्षति, खेतीयोग्य जमिन र बालीमा भएको क्षतिजस्ता भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने हो।
जमिनको क्षतिको विवरण एउटा मन्त्रालयले र बाली तथा पशुपन्छीको क्षतिको विवरण अर्को मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले समन्वयमा केही कठिनाइ हुन सक्छ। तर त्यसकै कारण तथ्याङ्क तयार गर्न ढिलाइ हुनु उचित होइन। भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयहरूले पुल, सडक र घरमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरे पनि कृषि मन्त्रालयबाट सोहीअनुसारको तथ्याङ्क आउन सकेको देखिएन।
त्यसैले मन्त्रालयले यस विषयमा तदारुकता देखाई प्रारम्भिक तथ्याङ्कसमेत यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। जैविक विविधता र जलचरमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण भने अहिलेसम्म तयार भइसक्नुपर्ने हो। त्यसैले हालसम्म कस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ र प्रारम्भिक विवरण के छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्बाट कृषि उत्पादन र पशुपन्छी क्षेत्रमा परेको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गरे। उनले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दा जमिनमा भएको क्षतिसँगै कृषि उत्पादनमा परेको असरसमेत आकलन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रिजालले विपद्का कारण धान, कोदो, गहुँलगायत कृषि उत्पादनमा कति क्षति भयो भन्ने विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। कृषि उत्पादनमा आएको कमीले यस वर्ष खाद्यान्न आपूर्ति, आयात र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रभावित क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कृषि उपजको अभाव पूर्ति गर्न अन्य क्षेत्र वा विदेशबाट कति खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि आयात गर्नुपर्ने धान, चामललगायत वस्तुको परिमाण र मूल्यको आकलन गर्न सके समितिको प्रतिवेदन थप प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरे।
सांसद रिजालले विपद्बाट खसीबोका लगायत पशुचौपायामा भएको क्षतिको विवरण पनि व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए। प्रभावित क्षेत्र राजधानी नजिकै रहेको र त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकामा मासुजन्य उत्पादन आपूर्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पशुचौपायाको क्षतिले मासु आपूर्ति तथा बजारमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कृषि उत्पादन र पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त भएमा खाद्यान्न तथा मासुजन्य वस्तुको आपूर्ति, सम्भावित आयात र आर्थिक प्रभावबारे स्पष्ट आकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
रिजालले भने, ‘क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा कति नोक्सानी भयो, त्यसको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। यस वर्ष धान, कोदो, गहुँलगायत कृषि उत्पादनमा कति कमी आउनेछ र त्यसको पूर्ति गर्न अन्य क्षेत्र वा विदेशबाट कति परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र आयात गर्नुपर्ने कृषि उपजको कुल मूल्यसमेत आकलन गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, खसीबोका लगायत पशुचौपायामा भएको क्षति र मासुजन्य उत्पादनमा पर्ने असरको पनि अध्ययन आवश्यक छ। प्रभावित क्षेत्र राजधानी नजिकै रहेको र त्यहाँबाट मासुजन्य पदार्थ आपूर्ति हुने भएकाले उत्पादन तथा आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ।
यी सबै विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहयोगमा विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सके क्षतिको वास्तविक अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्बाट भएको वन, कृषि तथा वातावरणीय क्षतिको सूक्ष्म र आधिकारिक तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। उनले राहत तथा उद्धारदेखि मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलनसम्मका कामका लागि सूक्ष्म तहको तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए।
सांसद अधिकारीले विशेषगरी वन तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षतिको आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहुँदा अध्ययन र आगामी काम अघि बढाउन कठिनाइ हुने उल्लेख गरे। मन्त्रालयले आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भए ती विवरण तत्काल उपलब्ध गराउँदा समितिलाई काम सुरु गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
उनले वन्यजन्तुमा भएको क्षति, वनजङ्गलको अवस्था, कृषि उद्योग, कृषि बाली, सिँचाइ प्रणाली तथा खेतीयोग्य जमिनमा भएको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण आवश्यक रहेको बताए। यी सबै क्षेत्रको क्षतिको सूक्ष्म विवरण सङ्कलन गरी आधिकारिक तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अधिकारीले भने, ‘हामीलाई अहिले विशेषगरी राहत तथा उद्धार, मानवीय र भौतिक क्षति, वन तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूक्ष्म र आधिकारिक तथ्याङ्क आवश्यक छ। मन्त्रालयले पनि यस्ता तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा ती विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिए समितिलाई आफ्नो काम अघि बढाउन सहज हुनेछ।
त्यसैगरी, रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको पारिस्थितिक तथा वातावरणीय क्षतिको विवरण पनि आवश्यक छ। विशेषगरी स्याफ्रुभन्दा माथिको क्षेत्र र त्यसभन्दा तलका प्रभावित क्षेत्रको तथ्याङ्क समेटिनुपर्छ। साथै, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई पनि अध्ययनमा समेट्न आवश्यक छ।
यसका अतिरिक्त, वन्यजन्तु, वनजङ्गल, कृषि उद्योग, कृषि बाली, सिँचाइ तथा कृषियोग्य जमिनमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यी सबै क्षेत्रको क्षतिको सूक्ष्म र आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी समितिलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो भूभागमा परेको प्रभावसहित वातावरणीय तथा पारिस्थितिकीय क्षतिको अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। स्याफ्रुभन्दा माथिको क्षेत्रसँगै त्यसभन्दा तलका प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद अधिकारीले विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) लगायतका प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई समेत अध्ययनमा समेट्नुपर्ने बताए। विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन वन, कृषि, वातावरण तथा अन्य क्षेत्रको क्षतिको विवरण सूक्ष्म रूपमा सङ्कलन गरी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।