नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने भएको छ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भएको कोप तयारीसम्बन्धी छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले मुख्यगरी तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली क्षेत्रका समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने नेपालको तयारी छ।
हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न नेपालले भुटानसँग सहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।
ढकालले भने, “अहिले हामीले मुख्य प्राथमिकतामा राख्न खोजेको विषय हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि भइरहेको कुरा हो। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ। ‘ओभरसुट’ वैज्ञानिक भाषामा केही कडा शब्द भएकाले भुटानसँग मिलेर हामीले ‘माउन्टेन एजेन्डा’ प्रस्ताव गर्दैछौँ। विगतका दस्तावेज अध्ययन गर्दा ‘१.५ डिग्री वार्मिङ इन माउन्टेन्स’ भन्ने शब्दावलीलाई केही परिमार्जन गरेर प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छौँ।”
नेपालले कोप–३१ मा अनुकूलनका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने मागलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। ढकालका अनुसार अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोत पर्याप्त नभएकाले विकसित देश तथा विकास साझेदारलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने नेपालको तयारी छ।
जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा नेपालको जोड रहने उनले बताए। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विपन्न समुदायलाई वित्तीय सहायता पुर्याउन सरल र प्रभावकारी प्रक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
विकसित र विकासशील देशबीच जलवायु वित्तको विषय प्रमुख विवादका रूपमा रहँदै आएको छ। ढकालका अनुसार कोप–२९ मा विकासशील देशहरूले वार्षिक १ हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। तर विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेपालले उक्त वित्तीय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने उनले बताए।
ढकालले भने, “अनुकूलन र उत्थानशीलताका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने नयाँ एजेन्डा हामीले अघि सार्नेछौँ। गत वर्ष पनि यो विषय उठाएका थियौँ। अनुकूलनका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराइने रकम तीन गुणा बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा हामी पैरवी गरिरहेका छौँ।
“कोपमा नेपालको मात्र विषयमा छलफल हुँदैन। त्यहाँ विश्वका करिब १९० राष्ट्रलाई समेटेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ। एनसीक्यूजी भनेको कोप–२९ मा विकासशील देशहरूले हरेक वर्ष १ हजार ३०० अर्ब डलर अर्थात् १.३ ट्रिलियन डलर उपलब्ध गराउन गरेको माग हो। तर विकसित देशहरूले ३०० अर्ब डलर मात्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त प्रतिबद्धता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। त्यसैले त्यसका लागि दबाब दिने र अनुरोध गर्ने विषय यसपटकको कोपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो हुनेछ।”
जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को विषयलाई पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको ढकालले बताए।
भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका बाढीका घटनाले जलवायु जोखिमको गम्भीरता र विद्यमान अनुकूलन उपायका सीमितता उजागर गरेको उनको भनाइ छ। विगतमा अनुमान गरिएका सीमाभन्दा बढी वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न विपद्ले क्षति न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपेको उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति र अन्य कारणबाट भएको क्षतिबीच वैज्ञानिक रूपमा भिन्नता छुट्याउनुपर्ने भएकाले यस विषयमा अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन, जलवायुजन्य क्षतिको पहिचान र प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउने संयन्त्रबारे स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ।
जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने स्पष्ट योजना मागिने
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणअन्तर्गत नेपालले जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूबाट त्यसको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट योजना र निर्णयको माग गर्ने भएको छ।
सहसचिव ढकालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट वैकल्पिक प्रविधितर्फ अघि बढ्दा न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहनेछ। ऊर्जा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा प्रभावित समुदाय र श्रमिकको हितसमेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ढकालले भने, “जीवाश्म इन्धन अथवा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले त्यसको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न कसरी योजना बनाउने र एउटा प्रविधिबाट अर्को प्रविधिमा जाँदा न्यायोचित संक्रमण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। यसबारे स्पष्ट निर्णय होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ।
“त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिसकेपछि हामी अनुकूलनका उपाय अपनाउँछौँ। तर क्षति तथा नोक्सानीको विषय अहिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डाको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसपटक नेपालजस्तो देशका लागि विज्ञान र प्रविधिको पक्षमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले उठाउन खोजेका छौँ।”
जलवायु न्यायका सन्दर्भमा महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक–आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा समेट्ने तयारी पनि गरिएको छ। नेपालले जलवायु विज्ञान, प्रविधि, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने ढकालले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा नेपालले छिमेकी राष्ट्र, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकाय, विकास साझेदार र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका संस्थासँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
कोप–३१ मा नेपालको जलवायु जोखिम, प्रभाव तथा समाधानका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न छुट्टै प्याभिलियन र साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। प्याभिलियन र साइड इभेन्टमार्फत नेपालले भोगेका जलवायु जोखिम, विपद्का प्रभाव, तिनका कारण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास प्रस्तुत गरिनेछन्।