उक्त अडियो प्रकरणमा रास्वपाले सांसद सुनारमाथि छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उनलाई सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा औपचारिक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो। यही कारण उनी बिहीबारको उपसमिति बैठकमा उपस्थित नभएका हुन्।
बिहीबार बिहान निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको दोस्रो बैठक बसेको थियो। सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा उपसमितिको कार्यविधिबारे छलफल भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८३ असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। रास्वपाका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो भने दोस्रो बैठकमा कार्यविधि निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको हो।
उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ। निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त उजुरी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट उपलब्ध विवरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। त्यस प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। छोटो अवधिका लागि नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने आरोपबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो।
२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी नियुक्त भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। उनीहरूले ४० दिनको अवधिका लागि पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च पाएका थिए।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाक खरिदका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेका लागि ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। पोशाक शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
यसका अतिरिक्त प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यक्षेत्रमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। हाल विवादमा परेको विषय भने पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसको खर्चसँग सम्बन्धित छ।
निर्वाचन प्रहरीलाई डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको अवस्थामा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको पोशाकको गुणस्तर र खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको तथ्यगत अध्ययन गर्नु उपसमितिको मुख्य जिम्मेवारी हो।
उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन गर्ने र तिनको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने काम कात्तिक ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरेको छ।