विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुस्त देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सरकारले कुल बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ। तीन महिनामा पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, असोज मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
चालु खर्चभन्दा विकास खर्च निकै पछाडि
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार पहिलो तीन महिनामा चालुतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको १५.२६ प्रतिशत हो।
तर, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ९५ करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत हो।
बजेटको ठूलो हिस्सा पाएका मन्त्रालयहरूमा समेत खर्चको गति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। यसले प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्छ।
ठूला बजेट भएका मन्त्रालयको खर्च कमजोर
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको छ। तर, पहिलो तीन महिनामा उक्त मन्त्रालयले ६२ करोड ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको छ। चालु खर्चसमेत जोड्दा मन्त्रालयको कुल खर्च ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाएकोमा असोज मसान्तसम्म २५ करोड दुई लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको विवरणले देखाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै विकास बजेट खर्चको गति सुस्त हुँदा निर्धारित योजना र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
तीन महिनामा आठ अर्ब ४४ करोड आम्दानी
बजेट खर्च सुस्त रहे पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी भने उल्लेख्य देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
साउन र भदौमा एक अर्ब ८२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा असोज महिनामा मात्रै थप छ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रदेशको आम्दानीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको ठूलो योगदान रहेको छ।
संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँट मुख्य स्रोत
पहिलो त्रैमासमा कोशी प्रदेशले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत दुई अर्ब २७ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत पुँजीगत शीर्षकमा एक अर्ब सात करोड ४३ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। समपूरक अनुदानबापत २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा विशेष पुँजीगत अनुदानतर्फ १२ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई निकासा भएको छ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करबाट एक अर्ब ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा पनि विभिन्न स्रोतको योगदान रहेको छ। सवारीसाधन करतर्फ ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन कर बाँडफाँटबाट २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र र दर्ता किताब दस्तुरबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
विकास खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती
पहिलो त्रैमासमा प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। एकातिर राजस्व तथा अनुदानबाट उल्लेख्य रकम प्राप्त भएको छ भने अर्कोतिर विकास आयोजनामा खर्चको गति सुस्त छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक तयारीका कारण खर्च कम हुन सक्ने भए पनि बाँकी अवधिमा खर्च बढाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा बजेट खर्चको गति बढाउन नसके निर्धारित समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले कोशी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु र विनियोजित रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुस्त देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सरकारले कुल बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ। तीन महिनामा पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, असोज मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
चालु खर्चभन्दा विकास खर्च निकै पछाडि
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार पहिलो तीन महिनामा चालुतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको १५.२६ प्रतिशत हो।
तर, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ९५ करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत हो।
बजेटको ठूलो हिस्सा पाएका मन्त्रालयहरूमा समेत खर्चको गति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। यसले प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्छ।
ठूला बजेट भएका मन्त्रालयको खर्च कमजोर
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको छ। तर, पहिलो तीन महिनामा उक्त मन्त्रालयले ६२ करोड ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको छ। चालु खर्चसमेत जोड्दा मन्त्रालयको कुल खर्च ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाएकोमा असोज मसान्तसम्म २५ करोड दुई लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको विवरणले देखाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै विकास बजेट खर्चको गति सुस्त हुँदा निर्धारित योजना र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
तीन महिनामा आठ अर्ब ४४ करोड आम्दानी
बजेट खर्च सुस्त रहे पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी भने उल्लेख्य देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
साउन र भदौमा एक अर्ब ८२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा असोज महिनामा मात्रै थप छ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रदेशको आम्दानीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको ठूलो योगदान रहेको छ।
संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँट मुख्य स्रोत
पहिलो त्रैमासमा कोशी प्रदेशले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत दुई अर्ब २७ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत पुँजीगत शीर्षकमा एक अर्ब सात करोड ४३ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। समपूरक अनुदानबापत २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा विशेष पुँजीगत अनुदानतर्फ १२ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई निकासा भएको छ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करबाट एक अर्ब ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा पनि विभिन्न स्रोतको योगदान रहेको छ। सवारीसाधन करतर्फ ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन कर बाँडफाँटबाट २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र र दर्ता किताब दस्तुरबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
विकास खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती
पहिलो त्रैमासमा प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। एकातिर राजस्व तथा अनुदानबाट उल्लेख्य रकम प्राप्त भएको छ भने अर्कोतिर विकास आयोजनामा खर्चको गति सुस्त छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक तयारीका कारण खर्च कम हुन सक्ने भए पनि बाँकी अवधिमा खर्च बढाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा बजेट खर्चको गति बढाउन नसके निर्धारित समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले कोशी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु र विनियोजित रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ।
