काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको अध्ययन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरिएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिको बैठकमा कोषमा प्राप्त कुल रकम, त्यसको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट तथा भएको खर्चबारे छलफल भएको थियो। समितिले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा वडामा पठाइएको रकमको विवरणसमेत माग गरेको छ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडाले प्राप्त गरेको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका हुन्।
उद्धार कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी कुल १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ रुपैयाँ जम्मा रहेको जानकारी दिए।
विभिन्न बैंकमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने छुट्टै एक्सेल विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउने उनले बताए।
प्रभावित स्थानीय तहलाई २४ करोडभन्दा बढी उपलब्ध
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बाढी प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हालसम्म २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार रसुवा र भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सुरुमा १६ करोड रुपैयाँ, त्यसपछि थप छ करोड र विभिन्न चरणमा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षा निकायका लागि नेपाल प्रहरीलाई ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बललाई ६६ करोड र नेपाली सेनालाई ९१ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको उनले बताए।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा कारागारका लागि थप २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको जानकारी पनि बैठकमा दिइएको थियो।
विपद्बाट चार खर्बभन्दा बढी क्षति
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्का कारण चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्बभन्दा बढीका आयोजना स्वीकृत
बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण र ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विपद् परिषद्बाट पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँका आयोजना स्वीकृत भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि नियमित सरकारी बजेट र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ भने तत्कालीन राहत तथा उद्धारका काममा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम परिचालन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको रकम, त्यसको खर्च र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको विवरण पारदर्शी बनाउने विषय बैठकको प्रमुख चासोका रूपमा उठेको छ।