बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विपद्का कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार अर्घाखाँचीमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने, निकायहरूबीच समन्वय बढाउने र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विपद् व्यवस्थापनका योजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्न उनले निर्देशन दिए । योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा कामले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए ।
विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरे । संघीय सरकारबाट रकम समयमै निकासा नहुँदा राहत र पुनर्निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण, प्रहरी मुचुल्का, स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरेको जानकारी दिँदै आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशबाहिर विपद्का कारण ज्यान गुमाएका प्रदेशवासीका परिवारलाई समेत राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
भोटेकोसी बाढीका कारण प्रदेशका नागरिकको मृत्यु भएपछि राहत सुनिश्चित गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।