काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम आदेशका लागि तोकिएको पेसी सार्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले दिएको निवेदन विशेष अदालतले स्वीकार गरेको छ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कात्तिक १९ गते अन्तिम आदेश दिने गरी पेसी तोकेको थियो। तर, सो दिन विशेष कामले बाहिर जानुपर्ने र अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै नेपालले पेसी सार्न माग गरेका थिए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइराला सम्मिलित इजलासले नेपालको निवेदनअनुसार एकपटकका लागि अनुपस्थित हुन अनुमति दिएको हो।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पेसी एकपटक सार्न पाउने सुविधाअनुसार नेपालले निवेदन दिएका थिए। उनका अनुसार कात्तिक १९ गतेको सुनुवाइमा अनुपस्थित हुन अनुमति दिइएको छ भने आगामी पेसीमा मुद्दाको अन्तिम आदेश आउन सक्नेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा र महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरी पछि बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसमेतको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ।
आरोपपत्रमा कम्पनीले ५९४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको र त्यसको मूल्याङ्कन १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी बिक्री गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम रहेको दाबी गरिएको छ।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
अख्तियारले गुठी संस्थानको काभ्रेपलाञ्चोक शाखाले जग्गाधनी गुठी संस्थानअन्तर्गतको हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो बन्धक राख्ने तथा राजीनामा पारित गर्ने प्रक्रियामा सहमति दिएको विषयलाई पनि आरोपपत्रमा समेटेको छ। यस क्रममा गलत लिखत तयार गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। पछि उक्त जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।