काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडामा रहेका ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।
रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा पहिचान गरिएका जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको जनाएको छ।
सरकारको नाममा ल्याइएको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका जग्गाका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारी स्वामित्वमा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिले अघि बढाएको हो। आयोगले पहिचान गरेका अन्य जग्गासमेत छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ।