कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनदेखि कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छन् ।
बिहीवार कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको र त्यहाँ हुने उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने भएकाले मल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिरहेको बताइन् ।
उनले चालु वर्षका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्दै अभाव हुन नदिने बताइन् । रासायनिक मलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मललाई पनि सरकारले नीतिगत रूपमा अघि बढाइरहेको बताइन् । प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले सरोकारवालासँग छलफल गरी नीतिका आधारमा काम अघि बढाउने बताइन् ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा तत्कालीन कामसँगै दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्री चौधरीले नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा अघि बढाउने पुरानो अवधारणालाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताइन् । लामो समयदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणा सुनिँदै आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार कृषि र वन क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा सीमित नराखी उद्योग, बजार र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । कृषि विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वन, कृषि, निकुञ्जलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने बताइन् ।
उनका अनुसार वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ३५ वटा कानुनलाई आवश्यक प्रक्रियामार्फत एउटा तहमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । कानुन तथा कार्यविधि निर्माण तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएकाले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमा जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित समितिको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताइन् । आवश्यक छलफलमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको पनि उनले बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलगायत विभिन्न एजेन्सी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले यो सालका लागि दिइरहेको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ । रासायनिक मल नेपालमा अहिलेसम्म उत्पादन हुँदैन । त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले पनि हामीलाई असर गर्छ ।
प्राङ्गारिक मलको सन्दर्भमा कार्यविधि बन्ने क्रममा छ । सबैसँग नीति छलफल गरेर त्यसकै आधारमा काम गर्ने हो । नीतिबिना हामी अगाडि बढ्दैनौँ । हामी ठोस नीति बनाउँदैछौँ ।
नेपालले र नेपालीले, विशेषगरी हामी युवाले सानैदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने कुरा सुन्दै आएका छौँ । यी अवधारणालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामी नीति बनाउन खोजिरहेका छौँ ।
हामी कृषि विधेयक ल्याउँदैछौँ । वन, कृषि, निकुञ्जलगायतका कानुन छन् । वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ वटा कानुनलाई यसपटक एउटा तहमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । कानुन र कार्यविधि निर्माण आजको भोलि नै हुने विषय होइन, त्यसको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।’
मन्त्री चौधरीले वनबाट उत्पादन हुने काठको प्रवर्द्धन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समेत जोड दिएकी छन् । काठको वैज्ञानिक उत्पादन र व्यवस्थापनसँगै ‘काठ खेती’को अवधारणालाई अघि बढाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको उनले बताइन् ।
आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर ‘काठ खेती’को अवधारणालाई अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताइन् । कृषि, वन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिमै समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको पनि मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल