पछिल्ला चार–पाँच महिनादेखि यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यस वर्ष विगतमा जस्तो नयाँ गाडीहरू थपिन नसकेकाले सडकमा मौजुदा सवारीसाधनहरूकै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष सयौँ नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर चाप व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यसपालि दर्ता रोकिँदा पुराना र मौजुदा साधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो।
यसै विषम परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दशैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दशैँ यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
पुराना सवारीसाधनको भर
संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष दशैँमा सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै न्यूनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित जोड्दा कुल यात्रु संख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ।
यो चाप थेग्न अधिकतम ६५ हजार ३ सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ। कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठूला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठूला बसहरू नै दशैँ यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन्।
न्यूनतम मागको परिदृश्यमा २० हजार ९ सय १६ वटा र अधिकतम मागको अवस्थामा ३१ हजार ३ सय ७३ वटा ठूला बस परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ, जहाँ दुईदेखि तीन लाख यात्रु बाहिरिनेछन्। तीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत सवारी नागढुङ्गा नाका हुँदै नारायणगढतर्फ जानेछन्।
यातायात व्यवसायीका अनुसार उपत्यकाकेन्द्रित करिब एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका र सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत आठ हजारभन्दा बढी सवारी बाहिरिने गरेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन।
यद्यपि, यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो आउनुमा मुख्यतया तीनवटा संरचनात्मक कारण औँल्याइएको छ। पहिलो, यात्राको माग सबै क्षेत्र र नाकामा समान नभई निश्चित दिनहरूमा मात्रै अत्यधिक चाप पर्नु हो। दोस्रो, बाढी–पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण सवारीसाधन समयमै गन्तव्यमा पुगेर अर्को यात्राका लागि काठमाडौं फर्कन नसक्दा सवारीको चक्र (टर्नअराउन्ड) अवरुद्ध हुनु हो। तेस्रो, अधिकांश यात्रुले आफूले रोजेको समय र अगाडिका सिटहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्ति तथा साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्दा टिकट अभावको समस्या देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
बिग्रिएको सडक र बैंक किस्ताको दबाब
हालै भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायत देशभरका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा पुगेको व्यापक क्षतिले दशैँको यात्रालाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ।
प्रतिवेदनले सडक विभागलाई ५३ वटा ठूला हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी–त्रिशूली र नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
यी सडकहरूमा एउटा मात्र गाडी बिग्रिए वा पहिरो खसे पनि हजारौँ सवारी घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायात कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने जोखिम छ।
अध्ययन समितिमा समेत रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।
“टिकट काट्नु र बेच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउनु हो,” अध्यक्ष सिटौलाले भने, “विगतमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिन्छ।”
यसका साथै उनले विगत एक महिनादेखि सवारीसाधनहरू थन्किँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए।
“गाडी नचलेर आम्दानी शून्य छ, चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्,” सिटौलाले थपे, “सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्याङ्कन गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा रहने छैनन्।”
सहायता कक्ष र अन्तर–निकाय समन्वय
दशैँको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन परम्परागत विन्दुगत प्रणालीलाई बदलेर कोरिडोरमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
नयाँ बसपार्क–कलंकी–नागढुङ्गा, कोटेश्वर–जगाती–साँगा र बल्खु–फर्पिङ कोरिडोरमा छुट्टाछुट्टै कोरिडोर संयोजक तोकेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ।
चाडपर्वमा खटिने एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीको कार्यदक्षता कायम राख्न हालको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन चरणको सिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यात्रुहरूको सहजता, ठगी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। नयाँ बसपार्क, माछापोखरी, कलंकी, नागढुङ्गा, कोटेश्वर, बल्खु, जगाती, चापागाउँ, फर्पिङ र चाबहिलमा स्थापना हुने यी कक्षहरूमा ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा खटिनेछन्।
यी कक्षहरूले बढी भाडा असुली, दोहोरो टिकट बिक्री, ओभरलोडिङ र यात्रुका गुनासाहरूको स्थलगत सुनुवाइ गरी तत्काल समाधान गर्नेछन्।
यात्रुको अत्यधिक चाप हुने दिनहरूमा नियमित सार्वजनिक सवारी अपुग भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरूलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ।
लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई चालक, मेकानिकल परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा व्यवसायीबीचको व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दशैँ यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।