कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालको बजार मूल्यमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। जसका कारण कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक परेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सचिव मिश्रले भने, ‘दोस्रो चरणमा वैशाखदेखि असार र साउनदेखि किसानलाई मलको बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसअनुसार योजना बनाएर काम भइरहेको छ। फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ। हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।’
‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ आपूर्ति तथा वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।’
यसैगरी, सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति सचिव मिश्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेको त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
उनले बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।