राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले विगत दुई दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइलहरूलाई तत्काल निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदा पनि न्यायका फाइलहरूले गति लिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
सांसद बास्कोटाले विगत २० वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालय हुँदै गृह र कानुन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
लामो समयदेखि पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तीले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले विगत एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित फाइलको पनि तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
सरकारले सात दिनभित्र हरेक फाइल निर्णयार्थ पेस गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धतालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान आग्रह गरेकी छन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले सात दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने भनेको कुरा सकारात्मक छ, तर ती फाइलहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
उनले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिने र पीडितले न्याय पाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन्।