प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता प्रमेशकुमार हमालले सरकार संसद्प्रति चरम उदासीन बनेको र मुलुकलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्।
सङ्घीय संसदको चालु बजेट अधिवेशनको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा शुक्रवार संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। हमालले ६ महिनाको अवधिमा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसकेको, जनसरोकारका सवाललाई बेवास्ता गरेको तथा अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएको दाबी गरेका छन्।
उपनेता हमालले चालु अधिवेशनको सुरुवात नै अस्वाभाविक ढङ्गबाट भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसद अधिवेशन आह्वानलगत्तै स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्ने र अपमानित गर्ने प्रवृत्ति देखाएको जिकिर गरेका छन्। संसद बैठकमा सांसदहरूले जनजीविका, विकास र उत्पीडनका हजारौँ सवालहरू उठाए पनि सरकारले त्यसप्रति कुनै गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप छ।
उपनेता हमालले प्रधानमन्त्रीले सीमा र राष्ट्रियताका विषयमा संसदको रोस्टमबाट दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।
उनले भने, ‘बर्खे अधिवेशन अन्त्यतिर पुगेको अवस्थामा संसद्का गतिविधि र सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा आवश्यक छ । संसद्मा सांसदहरूले हजारौँ प्रश्न, सुझाव र जनताका समस्या उठाए पनि सरकारबाट अपेक्षित सम्बोधन हुन सकेको छैन । संसद र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन । अधिवेशनको सुरुमै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको विषय, सभामुखका रुलिङको कार्यान्वयन र संसद्मा गरिएका विवादित अभिव्यक्तिबारे समेत स्पष्टता आवश्यक छ । अदालतले प्रश्न उठाएका विषयमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली पनि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा उसका प्रतिबद्धता, नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्छ । सुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । महँगी, बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर आर्थिक गतिविधिले चुनौती बढाएको छ । त्यसैले सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न, संसद्का प्रश्न र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन रहेको दाबी गर्दै उनले संसदको रेकर्ड सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकार नवफासीवादी र निरङ्कुश दिशातर्फ उन्मुख भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
ट्रेड युनियन सञ्चालनमा व्यवधान सिर्जना गरिएको, निजामती कर्मचारीलाई त्रसित पारिएको तथा बौद्धिक वर्ग, पत्रकार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत पक्राउ पुर्जीविना आतङ्कित बनाउने कार्य भएको उनको भनाइ छ। सरकारले आफ्ना सय बुँदे प्रतिबद्धताहरूलाई बेवास्ता गरी संवैधानिक निकायहरूको मर्यादा गिराउने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कबारे टिप्पणी गर्दै सांसद हमालले विकास खर्च निराशाजनक रहेको बताएका छन्। हालसम्म पूँजीगत खर्च चार प्रतिशत पनि हुन नसकेको, महँगी आकासिएको र राजश्व संकलनको लक्ष्य भ्रामक रहेको उनले औँल्याएका छन्।
जनताले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता लिन सास्ती भोगिरहनुपरेको र रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र बनेको भन्दै उनले सुशासनको नारा केवल प्रचारमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाएका छन्।