विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को आवश्यकता र महत्वबारे प्रस्ट पार्दै प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले लामो समय गठन आदेशका भरमा नाममात्रको प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालित संस्था अब ऐनमार्फत व्यवस्थित संरचनामा जाने बताएका छन्। विधेयकमाथि भएको लामो छलफलमा मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको वर्तमान दयनीय अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्।
विशेषगरी भोटेकोशी बाढीका बेला पीडितहरूको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा प्रयोगशालाको कमजोर क्षमता उदाङ्गिएको थियो। त्यतिबेला विदेशी टोलीको सहयोगमा मात्र परीक्षण सम्भव भएको भन्दै मन्त्री पुनले अब स्वदेशी क्षमता नै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले अहिलेसम्म प्रयोगशालाहरू टहरा र भाडाका घरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेका छन्। ऐन पारित भएसँगै अब जग्गा प्राप्ति र आफ्नै भवन निर्माणको बाटो खुलेको बताएका छन्। हाल काठमाडौंस्थित नास्टको परिसरमा अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि डिजाइनको काम अघि बढेको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ। उपकरण खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। हाल देशभर रहेका साना प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै बाँकी प्रदेशमा पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।
संसदीय समितिमा डीएनए सुरक्षाको विषयमा गहन छलफल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले न्याय सम्पादनका लागि डीएनए परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यसको सुरक्षा र शुद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।