सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सुन्ने ढिलासुस्ती र सरकारी बिदाको अधिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले निकासी पैठारी ऐन र ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनलगायतका व्यवस्था उद्योगीका लागि बाधक बनेको भन्दै ती ऐन संशोधनका लागि समितिले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताइन्।
उनले व्यवसायी बलियो भए मात्र श्रमिकको चुलो बल्ने बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्। निकासी पैठारी ऐन र ऋण असुलीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
व्यवसाय खोल्दा निरन्तर घाटा हुने र बन्द गर्दा पनि करको दायित्व थपिँदा व्यवसायीहरू रित्तो हात हुने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको भन्दै उनले यसलाई कानुनी तवरबाटै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले पनि स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद प्रभा कार्कीले ३० वर्षपछि पहिलो पटक उद्योगी–व्यवसायीसँग यस्तो छलफल हुनुलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिँदै समस्याको तत्काल समाधान नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्याय दिन समिति प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनले श्रमिकको अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विगतका कमीकमजोरीलाई कोट्याउनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ३० वर्षपछि भएको यो संवादलाई सकारात्मक सुरुवातको संज्ञा दिइन्।
बैठकमा उद्योगीहरूले राखेका समस्याहरू समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहबाटै पहल थाल्ने प्रतिबद्धता उनले जनाइन्।
अहिलेको अवस्थामा समिति नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेकाले व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान तत्कालै सम्भव नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सांसद प्रकाश पाठकले विद्युत् निर्यात गर्नेभन्दा पनि स्वदेशी उद्योगमा खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए।
उनले वर्षभरमा १६१ दिन बिदा हुने र जम्मा २०४ दिन मात्र कार्यदिन हुने अवस्थाले मुलुक निर्माणको गति सुस्त भएको औँल्याउँदै बिदाको पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
सांसद पाठकले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युत् निर्यात मात्रै नभई स्वदेशी उद्योग र उत्पादनमा सो ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए।
उनले उद्योगीहरूले भोगिरहेको ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्राथमिकताका साथ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
उनले औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन सिफ्टमा २४ घण्टे कामको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सरकारले हालै स्थापना गरेको नवप्रवर्तन मन्त्रालयमार्फत युवाहरूको सोच र लगानीलाई जोड्ने कार्यमा भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।