नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा बाढीले तहसनहस पारेको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले जिल्लाको सडक सञ्जाल र बस्तीमा पुर्याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल र दीर्घकालीन राहतका उपायहरू सुझाएका छन् ।
सांसद आचार्यले रसुवाको भित्रावदीदेखि मैलुङ र टिमुरे नाकासम्मको ठूलो भूभाग बाढीले बगाउँदा सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको र बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारहरू इतिहास बनेको बताएका छन् ।
वर्तमानमा रसुवाका १३ वटा वडा सडक पहुँचबाट विच्छेद भएको उल्लेख गर्दै उनले बेलीब्रिज निर्माणमार्फत तत्काल आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने सडक र पुलहरू ‘हाइ फ्लड लेभल’ भन्दा माथि र जलवायुमैत्री हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँगको समन्वयमा सडकको रेखांकन (एलाइनमेन्ट) फिक्स गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद आचार्यले भने, ‘रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरेसम्मको सडक तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । त्यसैले तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । अब नयाँ सडक तथा पुल बनाउँदा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा जलवायु परिवर्तन र भविष्यका बाढीपहिरोलाई ध्यानमा राखी उच्च तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले चीनसँगको समन्वयमा नाकाको दीर्घकालीन योजना तय गरी त्यसअनुसार राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, पुनःस्थापना तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरी उनीहरूको आवश्यकता र भूगोलअनुसार योजना बनाउन आग्रह गर्छु ।’
पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सांसद आचार्यले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनाइएका एकीकृत बस्तीबाट पाठ सिक्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय जनताको आवश्यकता र उनीहरूको चाहना बुझेर मात्र पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्दा राज्यको लगानी सदुपयोग हुने र जनताले वास्तविक राहत पाउने उनको तर्क छ । जनतासँगको संवादविना गरिने डिजाइन खर्चिलो र कम उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अबको विकास मोडेलमा अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै आचार्यले सरकारलाई विपद् पूर्वतयारीमा थप गम्भीर बन्न र ‘लस एण्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी तथा क्षति) को एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।