वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राजनीतिक दलले ह्वीपका नाममा सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित ‘नागरिक आवाज अभियान’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै बिडारीले सांसदहरूले विधेयकमाथि स्वतन्त्र रूपमा संशोधन प्रस्ताव राख्न तथा जनताका आवाज संसद्मा निर्भीकतापूर्वक उठाउन पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलहरूले सांसदलाई सांसदको भूमिकामा नभई ‘रोबर्ट’ बनाएर राख्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । वर्तमान सरकार पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख रहेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सीमित विषयमा मात्र ह्वीपको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य विषयमा समेत ह्वीप लगाएर सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने गरिएको बताएका छन् । मन्त्री बन्ने आशा तथा सत्ता र सरकार सञ्चालनमा रहेका पक्षको प्रभावका कारण सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
उनले जनताबाट निर्वाचित सांसदले संसद्मा जनताका विषय स्वतन्त्र रूपमा उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सांसदले आफ्नो धारणा राखेकै आधारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गरे त्यस्तो कारबाही लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखेका छन् । संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सांसदको स्वतन्त्र भूमिका र नागरिकका विषयमा निर्भीक रूपमा बहस गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बिडारीले बताएका छन् ।