पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा उनले विद्यमान नीति तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न तयारी गरिरहेको बताए।
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, डुबान, नदी कटान तथा खडेरीका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उनको भनाइ छ। विद्यमान पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र नदी व्यवस्थापनको अभ्यासले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा उच्च बाढी सतह (हाई फ्लड लेभल), भूमिगत पानीको सतह, नदीमा हुने गेग्रान तथा माटोको निक्षेप र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई समेत आधार बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नेछ। नदीमा हरेक वर्ष जम्मा हुने माटो, बालुवा तथा अन्य सामग्रीका कारण समयसँगै बाढीको जोखिम बढ्ने उनले बताए। विद्यमान व्यवस्थाले त्यसको नियमित व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
नदीमा हरेक वर्ष औसत ५ देखि १० सेन्टिमिटरसम्म सामग्री जम्मा हुने र तराई क्षेत्रमा यो मात्रा अझ बढी हुनसक्ने उनको भनाइ छ। नदीको बहाव क्षेत्र तथा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा विद्यमान कानुनी अवरोध हटाएर नियमित रूपमा नदीको च्यानल सफा तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारले सहरी विकाससम्बन्धी नयाँ कानुनमार्फत भविष्यका सहर, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, आवास तथा वन क्षेत्रको स्थान निर्धारणमा विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई समेत आधार बनाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले बाढी तथा डुबान मात्र नभई खडेरी र भूमिगत पानीको घट्दो सतहलाई समेत विपद्का रूपमा लिएर योजना निर्माण गरिरहेको छ।
विशेषगरी चुरे क्षेत्र तथा चुरेभन्दा दक्षिणका क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइका लागि भूमिगत पानीमा निर्भरता घटाउँदै सतही पानी, जलाशय र पोखरीको प्रयोग बढाउने नीतिमा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको विद्यमान कानुनले कहाँनिर रोक्छ भने, हाम्रा धेरैजसो नदी क्षेत्र वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छन् । स्थानीय तहले जहाँबाट मेटेरियल निकाल्न पाउँदैन, त्यहाँ डिपोजिट भइरहन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ मेटेरियल हुन्छ, त्यहाँ हामीले ओभर–एक्स्काभेसन गर्छौँ, धेरै निकाल्छौँ । समग्र नदी बैंक हेर्दा लगभग एक–दुई प्रतिशत ठाउँमा मात्रै हामीले ओभर–एक्स्काभेसन गर्ने गरेका छौँ । त्यसले इरोजन हुन्छ, नदी कटानबाट जमिनमा पनि समस्या हुन्छ । जुन ठाउँमा हामीले छुँदै छुँदैनौँ, त्यहाँ डिपोजिट भएर हाई फ्लड लेभल बढ्छ र त्यसले गर्दा डुबानको समस्या हुन्छ । यी दुवै समस्या समाधान गर्न हामीले नदीका च्यानलहरूलाई नियमित रूपमा मेन्टेन गर्ने, आवश्यकताअनुसार त्यहाँबाट मेटेरियल निकाल्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ । त्यसका लागि अब मलाई लाग्छ, आगामी सदनमा यो विषय प्रवेश पाउँछ ।’
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने बताए। पुरानै स्थानमा राजमार्ग पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित र नयाँ अलाइनमेन्टमा निर्माण गरिने तथा त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार राजमार्गको डीपीआर तयार गरी टेन्डर प्रक्रियामा लगिनेछ भने अन्य पुलहरू डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा निर्माण गरिनेछन्। बाढीको जोखिमलाई ध्यान दिँदै पुलको डिजाइनसमेत परिवर्तन गरिएको र लङ स्पान पुल निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताए।
उनले क्षतिग्रस्त पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि चार वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। केही संरचनाको टेन्डर दसैँअघि र बाँकी संरचनाको डीपीआर तयार गरी दसैँ–तिहारपछि चरणबद्ध रूपमा टेन्डर गरिने उनको भनाइ छ।
खानेपानीका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि दसैँअघि नै अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री लम्सालले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताए। प्रभावितका लागि जग्गा पहिचान तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले पुनःनिर्माण अगाडि बढाउँछौँ । धेरैजसो पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल अहिले नै टेन्डर प्रोसेसमा अगाडि जान्छौँ, स्थायी रूपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि अब हामी तत्काल केही टेन्डरहरू गर्छौँ, दसैँ अगाडि नै केही चाहिँ डीपीआरमा पठाउँछौँ र दसैँ–तिहारपछि हामीले त्यसको चरणबद्ध रूपमा टेन्डरहरू खोल्छौँ । हामी खानेपानीको पनि दसैँ अगाडि नै सम्पूर्ण खरिद प्रोसेसमा जान्छौँ । घर पनि चाँडो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ दसैँ अगाडि नै । घर पनि हामीले सकेसम्म दसैँ अगाडि नै टुङ्गो लगाएर आवास दिने लक्ष्य थियो । अब कत्तिको सम्भव हुन्छ, तर साथीहरूले एकदमै काम गरिरहनुभएको छ । त्यहाँ जग्गा आइडेन्टिफाइ गर्ने काम, स्थानीय तहसँग कोर्डिनेट गरेर लागिरहनुभएको छ । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही छ र सकेसम्म उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गरेर एउटा फेस्टिभलको माहोल उहाँहरूलाई पनि क्रिएट गरौँ भन्ने नै छ ।’
हाकुबेँसी र स्याप्रुबेँसी क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक बेली ब्रिज उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित स्थानको प्राविधिक अध्ययन गरी काम अघि बढाइने उनले बताए। नेपालसँग बेली ब्रिजको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि त्रिशूलीमा आवश्यक पर्ने १०० देखि १२० मिटरसम्मको लामो स्पानको बेली ब्रिज तत्काल उपलब्ध नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापनको संरचना परिमार्जन गरिने बताए। उनका अनुसार त्यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ।
क्षतिपूर्ति वितरणमा समेत संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विपद् प्राधिकरणबाट हुने सहायता एकीकृत रूपमा समीक्षा गरिने उनले बताए। विपद्पछि तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै वैकल्पिक सडक निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एकैसाथ अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।