भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव (नेपो बेबी) को आरोप र वर्षौंदेखि नेपालमा थन्किएका प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीको एजेन्डालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतको कूटनीतिक दक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व र दिल्लीसँगका पेचिला आर्थिक–सामरिक विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना माग गर्दै र्याखर्याख्ती पारेका हुन्। बैठकमा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पूर्वमन्त्रीको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई इंगित गर्दै राजनीतिक पहुँच र ‘नेपो बेबी’ को लाभ पाएर राजदूत सिफारिस भएको हो वा योग्यताको आधारमा भन्नेबारे स्पष्टीकरण माग गरे। उनले विगतमा प्रस्तावित राजदूतले ‘नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रमा खिया लागेको’ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै कार्यकाल सकिँदा त्यो संयन्त्र कति धारिलो बन्ला भनी प्रश्न गरे। साथै, लामो समय एउटै गैरसरकारी थिंकट्यांकमा नेतृत्व गर्दा पदीय स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने वा नहुने विषयमा पनि उनले जवाफ खोजे।
सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतले नोटबन्दी गर्दा नेपालमै अड्किएका पाँच सय र एक हजार दरका करोडौँ भारु सटही गराउन अहिलेसम्म ठोस नतिजा नआएको भन्दै राजदूतको रूपमा खेल्ने भूमिकाबारे प्रश्न तेस्र्याए। उनले सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने वार्षिक डुबान, चिनियाँ संलग्नता रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदमा भारतले देखाएको अनिच्छा, दशकौँदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्गको प्रगति तथा भारतमा कार्यरत असंगठित नेपाली श्रमिकको सामाजिक–कानुनी सुरक्षाबारे ठोस योजना माग गरे।
अर्का सांसद डा. लेखजंग थापाले जलविद्युत् सम्भाव्यतालाई आर्थिक र कूटनीतिक लाभमा बदल्ने रणनीति तथा सुनौली नाकाआसपास नेपाली भूभाग भएर पनि सडक विस्तार गर्न नपाएको यथार्थ औँल्याए। विगतमा कोभिड महामारीका बेला सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धारको उदाहरण दिँदै उनले आपत्कालीन अवस्थामा सुरुवाती २४ घण्टाभित्र दूतावासले गर्ने कूटनीतिक पहल र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवरोध हटाउने समयसीमाबारे प्रश्न गरे।
रास्वपाकै सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको समाधान, नेपालको हितविपरीत आउने कूटनीतिक दबाब थेग्ने आधार र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि भारतीय एयरस्पेस सहजीकरणको खाका प्रस्तुत गर्न माग गरिन्।
सांसदहरूले मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि दुई देशीय पेचिला समस्या सुल्झाउन समयबद्ध र मापनयोग्य कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।