२०७७ सालदेखि ठेक्का लागेका सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका १९ वटा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुर्खेतमा मात्रै तीन आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको ठेक्का १६ असार २०७७ मा लागेको थियो। सम्झौताअनुसार २२ माघ २०८२ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा आठ प्रतिशत छ।
१३ करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतको यो सडक निर्माणको जिम्मा थोदुङ/जागृति जेभीले लिएको छ। जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानको कानुनी अल्झनले कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने छोटो तथा रणनीतिक करिडोर अलपत्र अवस्थामा छ।
त्यस्तै, घाटगाउँ–गुटु–साल्म–कोइरालाबास–कुल्लीमोर सडकको ठेक्का ८ असार २०७९ मा लागेको थियो। ९ पुस २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण आयोजना प्रभावित भएको भौतिक मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। यातायात पूर्वाधारतर्फको अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।
११ माघ २०७९ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ मा सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो। सम्झौताअनुसार ३० पुस २०८२ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो आयोजनाको कुल लागत दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। तर, आयोजनाको हालसम्म १९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनेगरी अघि बढाइएको आयोजना सुकुमवासीका नाममा बसेका केही स्थानीयका कारण अलपत्र परिरहेको छ। वर्षेनी ट्रायल सेन्टर बनाउन बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि सरकारी जग्गा ओगटेर बसेकाहरूका कारण आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडाको निजी संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
हुम्लाका दुई मोटरेबल पुलको अवस्था पनि भद्रगोल छ। लालीबगर–औलाथली मोटरेबल पुल निर्माणको काम २७ जेठ २०७९ मा सुरु भएको थियो। पुलको लागत १६ करोड रुपैयाँ छ। आगामी ११ जेठ २०८४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै रोकिएको छ। याँचु बजारदेखि तुमिलिक मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति पनि पाँच प्रतिशतमा अड्किएको छ। ११ जेठ २०७९ मा १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई पुल निर्माण अघि बढेको थियो। १२ जेठ २०८४ मा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ। यी दुवै पुल निर्माणको जिम्मा सूर्या/एच.एम./श्रेया जेभीले लिएको छ। तर, ठेक्का पाएपछि निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही गर्दा महत्त्वपूर्ण दुईवटा पुल अलपत्र अवस्थामा छन्।
यस्तै, दैलेखका दुई सडक आयोजना पनि वर्षौंदेखि अधुरा छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ३७.७ प्रतिशत छ। २७ साउन २०७८ मा अघि बढेको यो सडकको कुल लागत १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ। सम्झौताअनुसार २५ वैशाख २०८३ सम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने सडक निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। यस्तै, साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडकको ठेक्का २८ साउन २०७८ मा लागेको थियो। ३० वैशाख २०८३ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यस सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४९.२० प्रतिशत छ। नौ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको मोतिदान/लाल शुभ/मेद्रो जेभीको लापरवाहीले सडक पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन।
डोल्पाको दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्कागाउँ हुँदै थारगाउँ–काँडातालीसम्मको सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। १६ असार २०७९ मा चार करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ। १५ असार २०८३ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना सडकको रेखांकन तथा स्थानीय विवादका कारण प्रभावित भइरहेको छ। यो सडक निर्माणको जिम्मा वर्ल्ड वाइड/श्रेया/जुगल जेभीले लिएको छ।
जाजरकोटका चार सडक तथा पुल आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। बारेकोट–८ सागुतरा र नलगाड–५ जोड्ने मोटरेबल पुल पाँच वर्षयता अलपत्र छ। २९ साउन २०७८ मा निर्माण व्यवसायी अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले ३० करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको आयोजनाको प्रगति शून्य छ। यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २८ माघ २०८० मा समाप्त भइसकेको छ।
यस्तै, २९ साउन २०७८ मा नेपाल मेघा/सिस्ने जेभी बाँकेले चार करोड ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी जाजरकोटको साल्मा खोला पुलको ठेक्का लिएको थियो। २० माघ २०८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ।
छेडा–थलाह–साल्माखोला–चाँदे–जुम्ला जोड्ने ३० किलोमिटर सडकको प्रगति जम्मा तीन प्रतिशतमा अल्झिएको छ। ५ पुस २०७८ मा निर्माण व्यवसायी अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। यो आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि ४ पुस २०८२ सम्म थियो।
यस्तै, जाजरकोटकै कालीमाटी–खालचौर–नेटिलेख सडक खण्डअन्तर्गतको सक्लाखारी–बयाल–लिम्सा सडकको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। ५ पुस २०७८ मा सुरु भई ३० चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत भएको छ। नौ करोड १२ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो सडक निर्माणको जिम्मा पनि अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले लिएको छ। यी आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरिरहेका छन्।
कालिकोटका चार आयोजनामध्ये कालिकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ। ३० असार २०७७ मा सुरु भई ३० चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक निर्माणको जिम्मा खड्का/कृष्ण/सुपर स्टार जेभीले लिएको छ।
यस्तै, पलाता गाउँपालिका–९ स्थित दाम्रीगाड पक्की पुल निर्माणको ठेक्का ३० असार २०७७ मा लागेको थियो। १९ चैत २०८२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुलको भौतिक प्रगति जम्मा ३८ प्रतिशत छ। दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो पुल निर्माणको जिम्मा गाल्वा/जगदम्बा/सुपर स्टार जेभीले पाएको छ।
निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले पुल लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। कालिकोट–जाजरकोट जोड्ने पक्की पुलको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत र बारातु–सियाला सडकको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत छ। यी तीन आयोजनाको निर्माणको जिम्मा हिराचन/क्याराभान/सुपर स्टार जेभी, मार्गदेवी निर्माण सेवा र खानी/जगदम्बा/मिसन जेभी बुद्धनगरले लिएका छन्।
मुगुमा मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा र सपना/सिस्ने हिमाल/खड्का जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएका दुई आयोजनामध्ये दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ। तर, दिमुखा पक्की पुलको प्रगति भने दुई प्रतिशत मात्रै छ। यी सडक र पुल निर्माणमा पनि ठेकेदारले चरम लापरवाही गरिरहेका छन्।
यस्तै, रुकुम पश्चिमको छेडाबगरको पक्की पुल निर्माणको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ। पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सपना/सिस्ने हिमाल/खड्का जेभीले काम सम्पन्न गर्न आलटाल गरिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र परेका १९ वटा रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने गरी कडा कदम चाल्ने तयारी थालेको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै उपस्थितिमा छलफल गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो रणनीति अख्तियार गर्न लागेको हो।
शनिबार मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको उपस्थितिमा निर्माण कम्पनीहरूसँग छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो।
मन्त्रालयले अलपत्र परेका ठेक्काका प्रतिनिधिहरूलाई दसैँअघि नै बोलाएर अन्तिमपटक निर्णायक छलफल गर्ने र चित्तबुझ्दो प्रगति नदेखिए सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार पूर्वाधार कार्यान्वयन कार्यालयहरूबाट निर्माण सम्झौताअनुसार काम गर्न निरन्तर सचेत गराइँदै आएको थियो। तर, स्थानीयस्तरका कार्यालयबाट ताकेता गर्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै बोलाएर समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको थियो।