स्याङ्जा, १५ कात्तिक । वालिङस्थित पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले विवाद सिर्जना गरेको छ। विद्यालय प्रशासनले आफ्नो सहमतिबिना जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वालिङ नगरपालिका–८ स्थित विद्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८२ को २९ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विद्यालयले शुक्रबार स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेसमक्ष औपचारिक विरोधपत्र बुझाएको छ।
वालिङ तथा आसपासका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि २०६० सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३० गुल्म हेडक्वार्टर हाल विद्यालयकै जग्गामा रहँदै आएको छ। सोही गुल्मको स्थायी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विद्यालयले भने उक्त जग्गा दाताबाट प्राप्त भएकाले यसको उपयोग शैक्षिक प्रयोजनमै हुनुपर्ने अडान राखेको छ। विद्यालयले मेडिकल, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र बायोइन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयको अध्ययन अध्यापन विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक लम्सालका अनुसार गत भदौ ५ गते वालिङ नगरपालिकाको सभाहलमा सरोकारवालाहरूको भेला आयोजना गरी जग्गाको विषयमा छलफल गरिएको थियो। विभिन्न पक्षसँग परामर्श भइरहेको अवस्थामा कात्तिक ११ गते सशस्त्र प्रहरीको ३० नम्बर गुल्मले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेपछि विद्यालयले आपत्ति जनाएको हो।
विद्यालयले बढ्दो जनसंख्या र स्थानीयस्तरमा शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सो जग्गामा बालमैत्री उद्यान निर्माण गर्नुका साथै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग सहमति नगरी गरिएको निर्णय सच्याउन पनि विद्यालयले सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। गुल्मपतिबाट आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ। सूचनाको अवधिमा प्राप्त हुने सुझाव तथा उजुरी समेटेर रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताएका छन्।
विद्यालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसको नाममा विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरण र संस्थाको दीर्घकालीन योजनामा असर पार्न नहुने धारणा राखेको छ।
विद्यालयले जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। साथै, विद्यालयको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा सरोकारवालाको सहमति र शैक्षिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ।