डेमोक्रेटिक पार्टीले यसपटक अमेरिकी संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, विगतका निर्वाचनमा जनमत सर्वेक्षणका अनुमान गलत साबित भएका घटनाले यसपटकको चुनावी परिणामबारे अनिश्चितता कायमै छ।
सर्वेक्षणमा प्रतिनिधिसभातर्फ डेमोक्र्याट्सको अग्रता
पछिल्ला महिनामा सार्वजनिक भएका विभिन्न जनमत सर्वेक्षणले प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याट्सको स्थिति बलियो देखाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गर्न २१८ सिट आवश्यक पर्छ।
तर सिनेटको प्रतिस्पर्धा भने अझै पेचिलो छ। केही महत्त्वपूर्ण राज्यमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अगाडि देखिए पनि अन्य राज्यमा दुवै दलका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
‘न्युयोर्क टाइम्स’ र ‘सिएना कलेज’ले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा परम्परागत रूपमा रिपब्लिकन पार्टीको प्रभाव रहेको साउथ क्यारोलाइनामा समेत सिनेटका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले यस राज्यमा १८ प्रतिशत मतान्तरले जितेका थिए।
त्यस्तै, सीएनएनको सर्वेक्षणले टेक्सस र मिशिगनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूको अवस्था बलियो देखाएको छ। तर मेन र कान्सासमा भने चुनावी नतिजाबारे स्पष्ट अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।
जनमत सर्वेक्षणमाथि किन उठ्छ प्रश्न?
अमेरिकामा निर्वाचनअघि गरिने जनमत सर्वेक्षणको विश्वसनीयतालाई लिएर पटकपटक बहस हुने गरेको छ। सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै सर्वेक्षणको अनुमानविपरीत जित हासिल गरेका थिए। त्यसपछिका सन् २०२० र २०२४ का निर्वाचनमा पनि सर्वेक्षणहरूले ट्रम्पप्रतिको वास्तविक जनसमर्थनलाई कम आँकेको विश्लेषण गरिएको थियो।
ट्रम्पको राजनीतिक प्रभावको एउटा पक्ष भनेको नियमित रूपमा मतदान नगर्ने तथा परम्परागत राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई समेत मतदान केन्द्रसम्म आकर्षित गर्न सक्नु हो। यस्ता मतदाताको वास्तविक धारणा सर्वेक्षणमा समेट्न कठिन हुने गर्छ।
‘इप्सोस पब्लिक अफेयर्स’का अध्यक्ष क्लिफोर्ड यङका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी हुने मानिसको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। ल्यान्डलाइन फोनको प्रयोगमा कमी आउनु, अपरिचित नम्बरबाट आउने फोन नउठाउनु र विशेषगरी दक्षिणपन्थी मतदातामा देखिएको व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास यसका प्रमुख कारण हुन्।
यसले रिपब्लिकन पार्टीप्रति रहेको वास्तविक जनसमर्थन सर्वेक्षणमा कम देखिने जोखिम बढाएको उनको विश्लेषण छ।
मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई चुनौती
अमेरिकी निर्वाचन इतिहासमा मध्यावधि चुनावमा राष्ट्रपतिको पार्टीले संसद्मा सिट गुमाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६० भन्दा बढी सिट थपेको थियो।
यसपटक पनि सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीलाई अर्थतन्त्र र महँगीका विषयले चुनौती दिएका छन्। दैनिक जीवनयापनको लागत बढ्दै जानु र ट्रम्पको लोकप्रियता घट्नु डेमोक्र्याट्सका लागि चुनावी मुद्दा बनेका छन्।
यद्यपि, डेमोक्र्याट्सका लागि चुनावी बाटो सहज छैन। सन् २०२४ मा ट्रम्पले ठूलो मतान्तरले जितेका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अझै पनि रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूको बलियो प्रभाव छ। निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचनाले पनि केही स्थानमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको समीकरण परिवर्तन गरेको छ।
अमेरिकी मतदातामा राजनीतिक दलप्रतिको स्थायी झुकाव बढ्दै जाँदा अन्तिम समयमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने मतदाताको सङ्ख्या घटेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, रिपब्लिकन पार्टीसँग चुनावी अभियान सञ्चालन र प्रचारप्रसारका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत छ। पार्टीले अन्तिम चरणमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गर्दै विज्ञापनमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ।
सन् २०२२ को निर्वाचनबाट डेमोक्र्याट्सलाई आशा
राष्ट्रपति निर्वाचनको तुलनामा मध्यावधि चुनावमा राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत प्रभाव केही सीमित हुन सक्छ। किनकि यसमा राष्ट्रपति स्वयं उम्मेदवार हुँदैनन्।
सन् २०२२ को मध्यावधि निर्वाचन यसको एउटा उदाहरण हो। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको लोकप्रियता कमजोर रहे पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेटमा आफ्नो बहुमत कायम राख्न सफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा भने उसले निकै कम अन्तरले बहुमत गुमाएको थियो।
यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। उनले सन् २०२४ मा आफूले सहज जित हासिल गरेका आयोवा र कान्सासजस्ता राज्यमा समेत पुगेर चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।
रिपब्लिकन उम्मेदवारहरू केही क्षेत्रमा दबाबमा परेको र प्रतिस्पर्धा अपेक्षाभन्दा कडा बनेको अवस्थामा ट्रम्पको सक्रियता बढेको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा जनमत सर्वेक्षणको त्रुटि सीमा र अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने मतदाताको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यसैले सर्वेक्षणमा डेमोक्र्याट्स अगाडि देखिए पनि प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा कुन दलले बहुमत हासिल गर्छ भन्ने विषय मतदान तथा मतगणना सम्पन्न भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
