दुई महिनादेखि बन्द ई–जीपी प्रणाली अझै सञ्चालनमा आएन, तिहारपछि नयाँ प्रविधिसहित सुरु गर्ने तयारी

ई–जीपी प्रणाली बन्द भएपछि सरकारी बोलपत्र पेस गर्न पुनः पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ। अहिले निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्काका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा हुलाक तथा कुरियरमार्फत बोलपत्र बुझाउँदै आएका छन्।

प्रणाली स्थगित गर्दा पीपीएमओले करिब १५ दिनभित्र उच्च सुरक्षा सुविधासहित नयाँ संस्करण सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको थियो। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा फर्किन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने नयाँ ई–जीपी प्रणालीको परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। कार्यालयको लक्ष्य तिहारअघि नै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने रहेको छ।

कार्यालयकी शाखा अधिकृत सावित्रा पाण्डेका अनुसार नयाँ प्रणाली तयार पार्न प्राविधिक टोली निरन्तर काममा जुटिरहेको छ। यद्यपि, सञ्चालनको निश्चित मिति भने तय भइसकेको छैन।

उनका अनुसार तिहारअघि नै प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्राविधिक कारणले सम्भव नभए तिहारलगत्तै नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरिनेछ। नयाँ प्रणालीमा समावेश गरिएका प्राविधिक सुविधाको विकास तथा परीक्षणको जिम्मेवारी सूचना प्रविधि शाखाले सम्हालिरहेको उनले बताइन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले पनि नयाँ प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्। महासंघले परीक्षणका क्रममा आफ्ना सुझावसमेत उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए।

हाल परीक्षणका लागि वेबसाइट खुला गरिए पनि त्यसबाट वास्तविक बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन। घिमिरेका अनुसार नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि पुरानो दर्ताले मात्र काम नगर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले पुनः नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पुरानो ई–जीपी प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको प्रश्न

सरकारी ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता र प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न करिब ६ वर्षअघि ई–जीपी प्रणाली सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि भौतिक रूपमा बोलपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरमै गुण्डागर्दी र अवरोधका घटना हुने गरेका थिए।

प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई बोलपत्र दर्ता गर्न नदिने, फारम खोस्ने, बाटोमै अपहरण गर्ने तथा गोली हानाहानसम्मका घटना हुने गरेको निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तर विद्युतीय प्रणाली सुरु भएपछि पनि अपेक्षित रूपमा सुरक्षा र पारदर्शिता कायम हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार पछिल्ला वर्षमा ई–जीपी प्रणाली बिचौलिया तथा अनियमिततामा संलग्न समूहका लागि प्रयोग हुने माध्यम बनेको थियो।

उनले प्रतिस्पर्धीले पेस गरेको गोप्य बोलकबोल रकम अनधिकृत रूपमा प्राप्त गरी त्यसकै आधारमा आफूलाई ठेक्का पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गतिविधि भइरहेको दाबी गरेका छन्।

सिंहका अनुसार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर प्रतिस्पर्धीको दररेट थाहा पाउने र सोहीअनुसार आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिएको थियो।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत लिखित उजुरी दिँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको उनको गुनासो छ।

साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ई–बिडिङ र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत बोलपत्र बुझाउने दुवै विकल्प खुला राख्नुपर्ने उनको माग छ।

महासंघका वर्तमान महासचिव घिमिरेले पनि पुरानो ई–जीपी प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार अनलाइनमार्फत बोलपत्र पेस गर्दा अनधिकृत व्यक्तिले प्रणालीमा प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धीको गोप्य दररेट हेर्न सक्ने जोखिम थियो। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धीले प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा आफ्नो बोलकबोल रकम परिवर्तन गरेर ठेक्का हात पार्न सक्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।

पुरानो प्रणाली प्रयोग गर्न कठिन र प्रयोगकर्तामैत्री नभएको गुनासोसमेत व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। आवश्यक ठेक्का तथा सूचनाहरू खोज्न झन्झट हुने समस्या रहेको घिमिरेले बताए।

उनका अनुसार अहिले सरकारले उच्च साइबर सुरक्षा सुविधासहित नयाँ ई–जीपी प्रणाली विकास गरिरहेको छ। भौतिक रूपमा बोलपत्र बुझाउने प्रक्रियामा पनि विभिन्न स्थानमा अवरोध र गुण्डागर्दीका घटना दोहोरिरहेकाले पूर्ण डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

नयाँ ई–जीपी प्रणालीमा एआईदेखि अटो–लकसम्मका सुविधा

नयाँ ई–जीपी प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितका आधुनिक प्रविधि समावेश गरिएको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नयाँ प्रणालीले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्ने, ठेक्काको सीमा नियन्त्रण गर्ने र आयोजना अनुगमनलाई डिजिटल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

महासचिव घिमिरेका अनुसार नयाँ प्रणालीमा एउटै कम्प्युटर वा आईपी एड्रेसबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै बोलपत्र पेस भएमा एआई प्रविधिले त्यस्ता गतिविधि पहिचान तथा निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मिलेमतो र अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले एकैपटक बढीमा पाँचवटा ठेक्का मात्र लिन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई सफ्टवेयरमै समावेश गरिएको छ। कुनै व्यवसायीका पाँचवटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा उसको खाता स्वतः लक हुनेछ। त्यसपछि उसले नयाँ बोलपत्र पेस गर्न पाउने छैन।

नयाँ प्रणालीमा आयोजना अनुगमनका लागि प्रोजेक्ट ट्र्याकिङ सुविधा पनि राखिएको छ। यसमार्फत आयोजना सम्झौता भएदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रगति, भुक्तानी र अन्य विवरण सफ्टवेयरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका साथै नयाँ प्रणालीलाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ। हाल कतिपय विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा पुरानो ई–जीपी प्रणालीलाई पूर्ण मान्यता नदिँदा भौतिक रूपमा बोलपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नयाँ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार विकास गर्न सुझाव दिइएको र एडीबी तथा विश्व बैंकबाट समेत स्वीकार्य हुने गरी तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको महासचिव घिमिरेले बताए।

नयाँ ई–जीपी प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक हुने सरकारी तथा व्यवसायी पक्षको अपेक्षा छ।