काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक अनुशासन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बहस सुरु भएको छ। अक्टोबर २६ देखि २९ सम्म बेइजिङमा सम्पन्न पार्टीको २०औँ केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले ‘पूर्ण तथा कठोर पार्टी आत्मशासन’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो।
प्रस्तावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पार्टी सदस्यको आचरण सुधार, नेतृत्व छनोट तथा व्यवस्थापन, संगठनात्मक प्रभावकारिता अभिवृद्धि र अनुशासन एवं निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषय समेटिएका छन्। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पार्टीभित्रको अनुशासन र संगठनात्मक सुधारले प्रशासन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
यस निर्णयलाई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा गरिएको सुधारका रूपमा मात्र नभई चीनले दीर्घकालीन शासन क्षमता र विकासका लक्ष्यलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
काठमाडौंमा फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपाल र नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको राजनीतिक अभ्यासबाट नेपालले विभिन्न विषयमा सिक्न सक्ने धारणा राखे।
उनीहरूले प्रस्तुत गरेका विचारमा केही भिन्नता रहे पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण, राजनीतिक दलभित्रको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषयमा समान चासो देखिएको छ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको कमी र कमजोर संस्थागत क्षमताले शासन सञ्चालनमा चुनौती थपिरहेका बेला चीनको पछिल्लो निर्णयलाई यहाँको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्याससँग जोडेर हेर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।
पार्टी अनुशासनमार्फत शासन क्षमता बलियो बनाउने प्रयास
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौँ पूर्ण बैठकबाट पारित प्रस्तावले राजनीतिक अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्वको गुणस्तर र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत पार्टी सदस्यको वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यक्तिगत आचरणदेखि नेतृत्वको छनोट, नियुक्ति, व्यवस्थापन तथा निगरानीसम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै, पार्टी र राज्यका निगरानी संयन्त्रबीच समन्वय विस्तार गर्ने, अधिकारको प्रयोगलाई संस्थागत दायराभित्र राख्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था सुदृढ बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसको महत्त्व बुझ्न चीनको राजनीतिक संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सीमित संगठन नभई राज्यका प्रमुख निकाय, प्रशासन, सुरक्षा संरचना र राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा प्रभाव राख्ने नेतृत्वकारी संस्था हो। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक अवस्था, नेतृत्वको कार्यक्षमता र अनुशासनले समग्र राज्य सञ्चालनको प्रभावकारितामा असर पार्छ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार बढेमा, संगठन कमजोर भएमा वा जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनेमा राज्यको विश्वसनीयता र शासन क्षमतामा समेत समस्या आउन सक्ने चिनियाँ नेतृत्वको बुझाइ यस निर्णयमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा चीनको राजनीतिक विकासबारे अध्ययन गर्दै आएका अस्ट्रेलियाली अध्येता वारविक पावेलले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपान्तरणलाई क्रान्तिकारी संगठनबाट दीर्घकालीन शासन सञ्चालन गर्ने संस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार सत्ता प्राप्तिपछि क्रान्तिकारी पार्टीले प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परम्परागत राजनीतिक अनुशासन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। संगठनात्मक क्षमता, आत्मसमीक्षा, सक्षम नेतृत्व र निरन्तर सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्।
पावेलको यो विश्लेषणले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समय अघि सारेको आन्तरिक सुधारको उद्देश्य बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ। यद्यपि, यो व्याख्या चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति तुलनात्मक रूपमा अनुकूल दृष्टिकोणबाट आएको मानिन्छ।
दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग पनि जोडिएको निर्णय
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो निर्णयलाई देशको दीर्घकालीन विकास योजनाबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। चीन सन् २०२६ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। सन् २०३५ सम्म आधुनिक समाजवादी मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि चीनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश छ।
तर पार्टी आत्मशासनसम्बन्धी प्रस्ताव र १५औँ पञ्चवर्षीय योजना एउटै विषय भने होइनन्। आत्मशासनसम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको आन्तरिक अनुशासन, संगठनात्मक सुधार र शासन क्षमतासँग सम्बन्धित छ भने पञ्चवर्षीय योजनाले मुलुकको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय प्राथमिकताको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ।
यद्यपि, यी दुवैबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीको संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्वको प्रभावकारिता र राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चिनियाँ नेतृत्वको रणनीति यसबाट स्पष्ट हुन्छ।