सर्वदलीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका कार्यक्रम अघि नबढाउन आग्रह
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवादलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संसदीय मर्यादा र अभ्यासको पालना गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर बजेट पारित गरिएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभाको गरिमा र स्थापित संसदीय प्रणाली जोगाउन आग्रह गरेको हो।
बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्काल प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न पनि माग गरेको छ। बैठकले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै संसदीय प्रक्रिया, मर्यादा र मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट विवादका कारण सरकारको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गरेको निर्णय, अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकको रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति र सभामुखले समेत बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही बजेट कसरी पारित भयो भन्ने प्रश्न कांग्रेसले उठाएको छ।
प्रतिपक्षी दललाई छलफल र प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान नदिइएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको राजीनामासँगै संसदीय अभ्यासको संरक्षणका लागि सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने जनाएको छ।
सभामुखलाई पठाइएको पत्रमा सरकारको निर्णय र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिसमेतलाई आधार बनाएर बजेट पारित भएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको अवस्थाले संसदीय मर्यादा र प्रणालीमा असर परेको कांग्रेसको ठहर छ।
यसैबीच, संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सभामुख भण्डारीबीच भएको भेटमा सरकारले बजेट खर्चसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब र अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी गर्नेबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म र त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्ने निर्णय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकारको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन र खर्चसम्बन्धी विषयमा थप छलफल गर्न सकिने उसको अडान छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तीन महिना ढिलो गरी पारित भए पनि त्यससँग जोडिएको विवाद अझै समाधान भएको छैन। बजेट पारित हुनुअघि सभामुख भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी थियो।
तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने अहिलेसम्म आफ्ना प्रतिनिधिको नाम पठाएका छैनन्।