काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले ३० वर्षपछि प्रहरीमा अर्को ‘कू’ गरेको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकबाट अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए ।
वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षअघि एमाले सरकारले गरेको गल्ती दोहोर्याउँदै दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई आइजी नियुक्त गरेको छ ।
पदबाट सिधै हटाउँदा कानुनी समस्या देखिने भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेको छ । तर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न भने उठेको छ । आफूलाई पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार खाने कि अदालत जाने ? भन्ने प्रश्न उनीसामु खडा भएको छ ।
कार्कीलाई आइजीबाट हटाउन भनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बालेनले १५ मिनेटभित्रै सूचना दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । पहिले नै सबै निर्णय लेखेर ल्याइएको थियो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् ।
आखिर जे गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले कार्कीमाथि इगो साँधेकै हुन् । कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कि राजीनामा दिने भन्ने विषयमा परामर्श थालेका छन् ।
तर रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार जो अहिले अर्धभूमिगत अवस्थामा छन्, उनकै मागबमोजिम प्रधानमन्त्री बालेनले कार्कीलाई आइजीबाट हटाएको पुष्टि भएको छ । किनभने सुनारले प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा करोडौंको डिल भएको र त्यसमा आइजी कार्कीको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समितिमै राजीनामा माग गरेका थिए । अहिले सुनारको माग पूरा भएको छ । सरकारले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको चरम थलो बनाउने प्रथा सुरु गरेको छ ।