बुधबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राखे। उनले यस क्षेत्रलाई निजी लगानी र नवीन प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो तीन दशकमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि महत्वपूर्ण भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रीकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए।
सरकारले एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणालाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले यो अभियान ऊर्जा खपतको विकल्प खोज्ने कार्यक्रममा मात्र सीमित नरहने बताए। उनका अनुसार यसले स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा नयाँ सम्भावना खोल्नेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा उत्पादन क्षमता, माग, खपतको अवस्था र भविष्यमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाको विस्तृत अध्ययन गरेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।