काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारको बजेट र राजस्वबाट मात्रै मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहे पनि पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसबाट हुने वास्तविक पुँजीगत लगानी अझै सीमित रहने उनले बताए।
वाग्लेले सडक निर्माणदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्मका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई लिएर समाजमा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामी सबैको ध्यान ७० खर्ब अर्थात् ७ हजार अर्बको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिँदैन।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न यस वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न आधार तयार गरेको पनि उनले बताए।
हाइब्रिड एन्युटी मोडेल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको र वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको उनले जानकारी दिए। उक्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया दुईदेखि चार हप्ताभित्र अघि बढ्ने र त्यसपछि कोष कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।