मकवानपुर । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका बागमती प्रदेशका मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङले नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। गत भदौ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका उनलाई मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले अहिलेसम्म कुनै विभागीय जिम्मेवारी दिएका छैनन्।
नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका तामाङलाई नयाँ सरकार गठनका क्रममा विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। शपथ लिएपछि उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदभार ग्रहण गरेका थिए। विभागीय जिम्मेवारी नतोकिएपछि उनलाई सोही कार्यालयमा एउटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ।
तामाङमाथि नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई २०८१ पुस २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
तामाङ उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। उनी २०७२ देखि २०७८ सम्म संस्थाको नेतृत्वमा थिए। त्यसपछि अध्यक्ष बनेका राजकुमार लामाको कार्यकालमा पनि सहकारीको आर्थिक कारोबार विवादमा परेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका–२९, सामाखुसीमा कार्यालय रहेको उक्त सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी तथा मागदाबी गरेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार ९६४ जना सदस्यले एक अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता माग गरेका छन्।
सहकारीको अध्यक्ष रहँदा तामाङले उच्च ब्याजदर दिने प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गरेको र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–९, थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको आरोपसमेत छ। उक्त जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया तिहारपछि टुंग्याउने बताएका छन्।
लामो समयदेखि जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीको व्यवस्थापनसँगै सत्ता साझेदार दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
तीन दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले दलहरूबीच सहमति जुटाएर केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय माग गरेकाले मन्त्रालय बाँडफाँडमा थप छलफल आवश्यक परेको उनले बताए।
यसअघि नै जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंग्याउने प्रयास भए पनि सत्ता साझेदार दलका एक नेता बिरामी परेको र पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल विदेशमा रहेका कारण बैठक बस्न नसकेको उनले जानकारी दिए।
सम्बन्धित नेताहरू फर्किएपछि सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठक बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्धारण गरिने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
उनका अनुसार मन्त्री तामाङले यसअघि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयमा काम गर्न अस्वीकार गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाइएकाले सबै मन्त्रीलाई आफूले चाहेको मन्त्रालय दिन सम्भव नहुने पनि स्पष्ट पारे। विगतमा १४ वटासम्म मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल घटाएर आठवटा कायम गरिएको छ।
मन्त्रालयको संख्या घटेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडमा स्वाभाविक रूपमा चुनौती आउने भन्दै उनले गठबन्धनबीच भएको सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।