काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका चारै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदित हुनेमा डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहेका छन्।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका उनीहरूको नाममाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा विभिन्न प्रश्न उठेका थिए। न्यायिक निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। चारै जनाविरुद्ध कुल १३ वटा उजुरी परेका थिए।
समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै उनीहरूको नियुक्ति र शपथ तिहार बिदापछि हुने बताइएको छ।
डा. रत्नबहादुर बागचन्द : न्यायालय सुधारको योजना अघि सारेका न्यायाधीश
डा. रत्नबहादुर बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन्। २०६६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनले नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरिसकेका छन्। २०८० सालमा उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए।
साइबर अपराध, संवैधानिक कानुन, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार तथा न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा अध्ययन र लेखन गरेका बागचन्दले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायपालिकाको सुधारका लागि ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत गरेका थिए।
उनको योजनामा सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा समेटिएको छ।
उनले फैसला सुनाउनु मात्रै न्यायको अन्तिम उपलब्धि नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय आवश्यक भए पनि फैसलाको व्याख्या र कानुनी वैधता निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै रहनुपर्ने उनको धारणा छ।
बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनको फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको अध्ययन गरेर नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको उनले बताएका थिए। बागचन्दविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा छुट्टै उजुरी नपरे पनि चारै जनालाई समेटिएको सामूहिक उजुरी परेको थियो।
चन्द्रबहादुर सारु : संवैधानिक र देवानी मुद्दामा अनुभव
चन्द्रबहादुर सारु उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश हुन्। संवैधानिक कानुन तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ।
नागरिकका मौलिक हक, संवैधानिक विवाद र देवानी मुद्दा न्यायालयका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति भएमा यी विषयमा रहेको अनुभव उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सारुसँग पनि न्यायिक निष्पक्षता, अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव र न्याय सम्पादनको अवस्थाबारे प्रश्न गरिएको थियो।
उनीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा एउटा उजुरी परेको थियो भने अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशलाई समेत समेटेर सामूहिक उजुरी दर्ता भएको थियो। समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उनको नाम पनि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भयो।
जनक पाण्डे : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निर्णयले विवादमा
जनक पाण्डे उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत हेटौंडा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश हुन्। सर्वोच्च अदालतका लागि उनको नाम सिफारिस भएपछि विगतका केही न्यायिक निर्णयलाई लिएर संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठाइयो।
विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा उनले दिएको रायबारे सांसदहरूले स्पष्टीकरण मागेका थिए।
जवाफमा पाण्डेले तत्काल उपलब्ध प्रमाण र मिसिलको अध्ययनका आधारमा खाणलाई रिहा गर्नुपर्ने राय दिएको बताएका थिए। तर उक्त मुद्दाको अन्तिम निर्णय आफूले नगरेको उनको स्पष्टीकरण थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच फरक मत आएपछि अन्तिम टुंगो तेस्रो न्यायाधीशबाट लागेको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
उनले न्यायाधीशले राजनीतिक निकटता वा विचारका आधारमा नभई प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसैगरी झापाको बालुवाटारस्थित जग्गासम्बन्धी विवाद पनि सुनुवाइमा उठेको थियो। उक्त जग्गा उनकी पत्नीको नाममा रहेको र त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। पाण्डेले परिवारले जग्गा खरिद गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका थिए।
पाण्डेविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा पाँचवटा उजुरी परेका थिए। विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो।
गोकर्ण डाँगी : तुलसीपुरको जग्गा विवादमा जवाफ दिनुपरेका न्यायाधीश
गोकर्ण डाँगी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश हुन्। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि उनको नाम सिफारिस भएपछि दाङको तुलसीपुरमा भएको जग्गा एकीकरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर सुनुवाइमा प्रश्न उठाइएको थियो।
जग्गा एकीकरणका क्रममा स्थानीय जग्गाधनीलाई सम्झौताअनुसार ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने भनिए पनि नदिइएको आरोपबारे सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए।
त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडकका लागि छुट्याइएको जग्गा अतिक्रमण गरेर प्लटिङ गरिएको भन्ने उजुरीबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। उक्त प्रकरणमा डाँगीको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा सांसदहरूले स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
८७ जना जग्गाधनीले उजुरी दिएको र अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयसमेत सुनुवाइमा उठेको थियो।
डाँगीले भने आफूले संविधान, कानुन, प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गरेको जवाफ दिएका थिए। विवादित जग्गासम्बन्धी आरोप अस्वीकार गर्दै उनले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
डाँगीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा दुईवटा उजुरी परेका थिए। यद्यपि समितिले उनको नाम पनि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
पाँचमध्ये चार पदमा मात्रै सिफारिस, न्यायपरिषद्भित्रै असहमति
सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था रहे पनि न्यायपरिषद्ले चार जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो। एउटा पद खाली राखिएको विषयले न्यायपरिषद्भित्रै असहमति उत्पन्न गरेको थियो।
त्यसैगरी वरिष्ठता क्रमलाई बेवास्ता गरेर न्यायाधीश छनोट गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनबाट समेत प्रश्न उठेको थियो।
सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियाप्रति फरक मत राखेकी थिइन्। त्यस्तै न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपालले दुई जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए।
चारै जनाको संसदीय सुनुवाइमा न्यायालयको निष्पक्षता, बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र फैसला कार्यान्वयनजस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए। अब उनीहरूको नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चासोसमेत बढेको छ।