काठमाडौं । गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
आयोगले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। त्यसमा पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ। ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा गरी ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि र ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ। यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ हानि र ५० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। प्रभावित आयोजनामध्ये सातवटा निजी क्षेत्रका र सातवटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका छन्। यसबाहेक ६ वटा सबस्टेसन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र विद्युत् पोलमा समेत क्षति पुगेको छ।
क्षति पुगेका आयोजनामा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, २४ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, १५.६२५ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगा, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत् आयोजना छन्। त्यस्तै, २४.३६ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य विद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनःडिजाइनबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पीडीएनए प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया र ढाँचाबारे छलफल अघि बढाइएको छ। विस्तृत क्षति अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पुनर्निर्माणको मोडालिटी तय हुने उनले बताए।
सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना पनि तत्काल पुनर्निर्माणमा जान सकेका छैनन्। बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले क्षतिको विवरण संकलन, बीमा दाबी र आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाका सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माणाधीन संरचनामा भएको क्षतिको विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको छ। बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरी दाबी पेस गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए।
आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुअघि यसको आर्थिक सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ। सरकारले कस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँछ, कुन अवस्थामा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कम्पनीले मूल्यांकन गरिरहेको छ।
सरकारले प्राविधिक अध्ययन पूरा गरी पुनर्निर्माणको मोडालिटी तय गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए। बाढीपछि आयोजना पुरानै डिजाइनअनुसार निर्माण गर्न सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट भइसकेको छैन।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले भने प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सचिव विजयमोहन भट्टराईले बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कठिन रहेको बताए।
उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि लिइएको ऋण, बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, पुनर्निर्माणको लागत र सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयलाई हेर्दा कतिपय आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता नै कमजोर बन्ने जोखिम छ।
भट्टराईले उद्धार र राहतपछि अब सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। लामो समय र ठूलो लगानी लगाएर निर्माण गरिएका आयोजना पुनःनिर्माण गर्दा थप चुनौती आउने उनको भनाइ छ।
उनले बैंकबाट लिएको ऋणको भुक्तानी अवधि बढाएर पुनर्संरचना गरिदिए आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने बताए। पुनर्निर्माणका लागि थप समय र सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको जोड छ।
बाढीअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनासमेत पुनर्निर्माण गर्न थप दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिमा आम्दानी गुम्ने र ऋणको ब्याजसमेत थपिने भएकाले बीमाबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै पुनर्निर्माण खर्च धान्न नसक्ने भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणको लागत बढ्नुका साथै दुई वर्षसम्म आम्दानी नहुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै सहयोग प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
आयोजना प्रवर्द्धकहरूले सरकारले समयमै आवश्यक निर्णय र सहयोग नगरे बाढीबाट प्रभावित केही जलविद्युत् आयोजना सधैँका लागि बन्द हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।