युवा तथा श्रम मन्त्रालयले परम्परागत श्रम गन्तव्यको विकल्प पहिचान गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र बढी आम्दानी हुने मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति अघि सारेको छ। श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, मानव अधिकारको सुनिश्चितता र श्रमको सम्मान हुने देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।
१७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो खुला
सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य नखोलेको भन्ने गुनासो भइरहेका बेला हाल व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान १७८ देश खुला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी प्रणालीअनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट गरी १७८ देशमा श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था छ। केही सीमित देशमा प्रतिबन्ध रहे पनि अन्य मुलुकमा जान कानुनी अवरोध नरहेको बताइएको छ।
श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा संस्थागत, व्यक्तिगत, मौसमी तथा दीर्घकालीन श्रम स्वीकृति पर्छ। भिजिट, विद्यार्थी, इन्टर्न र पारिवारिक भिसामा विदेश जाने विषय भने मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।
कानुनी रूपमा रोजगारीका लागि बाटो खुला भए पनि नयाँ मुलुकमा अवसर खोज्ने र रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरी माग ल्याउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुन देशमा कस्तो सीप भएका कामदारको माग छ र त्यहाँ रोजगारीको सम्भावना कस्तो छ भन्ने अध्ययन गरी व्यवसायीले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले रोजगारदाता कम्पनीबाट आएका मागलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गर्ने तथा श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी नियमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
युरोपसहित नयाँ मुलुकमा रोजगारी विस्तारको तयारी
पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकको आकर्षण खाडी मुलुक र मलेसियाबाट युरोप तथा अन्य विकसित देशतर्फ पनि विस्तार हुन थालेको छ। रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, जर्मनी, माल्टा, पोर्चुगल र साइप्रस नेपालीका नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा देखिन थालेका छन्।
विशेषगरी दक्ष जनशक्ति आफैँ अवसर खोजेर युरोप जाने क्रम बढेको छ। जर्मनीजस्तो विकसित मुलुकमा समेत एक वर्षमा करिब ४०० नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर गएको तथ्याङ्क रहेको बताइएको छ।
सरकारले युरोपेली मुलुकसँगै अफ्रिकी र एसियाली देशमा पनि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न पहल गरिरहेको छ। मरिसस, सेसेल्स, माल्दिभ्स र श्रीलंकासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका मस्यौदामाथि छलफल तथा आदानप्रदान भइरहेको छ।
यी मुलुकमा विशेषगरी होटल, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि अवसर रहेको सरकारको आकलन छ।
श्रम सम्झौता गर्न किन लाग्छ समय?
नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नु तत्कालै सम्पन्न हुने प्रक्रिया होइन। दुवै देशका कानुनी व्यवस्था, श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा तथा अन्य सेवा सुविधाका विषयमा विस्तृत अध्ययन र सहमति आवश्यक पर्छ।
नेपालको आफ्नै श्रमसम्बन्धी कानुन र सम्झौताको प्रक्रिया हुन्छ भने गन्तव्य मुलुकले पनि आफ्नै कानुनी प्रावधानअनुसार प्रस्ताव अघि बढाउँछन्। दुवै देशका कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने भएकाले सम्झौतामा समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालले यसअघि कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, जापान, इजरायल, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मरिसस, रोमानिया, बेलायत र जर्मनीलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकसँग विभिन्न स्वरूपमा श्रम सम्झौता गरिसकेको छ।
नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा सरकारले रोजगारदाताले नै श्रमिकको सम्पूर्ण लागत व्यहोर्नुपर्ने र कामदारको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुख सर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
अदक्ष श्रमिकका लागि खाडी र मलेसिया अझै मुख्य गन्तव्य
खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक पाउने, समयमा तलब नपाउने तथा शारीरिक र मानसिक शोषण भोग्नुपर्ने समस्या अझै कायम छन्। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ।
युरोप र अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकले सामान्यतया सीप र दक्षता भएका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। त्यसैले अदक्ष नेपाली श्रमिकका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया अझै प्रमुख रोजगारी गन्तव्य बनेका छन्।
सरकारले नयाँ गन्तव्य विस्तारमा जोड दिए पनि नेपाली श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या रहेका परम्परागत मुलुकका समस्या समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।
खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक, रोजगारदाता कम्पनीको व्यवहार तथा कामदारले भोग्ने विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले ती देशमा विशेष ध्यान दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको जोड
विकसित मुलुकमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाउनु आवश्यक रहेको सरकारले औँल्याएको छ। त्यसका लागि सीप विकास तालिमलाई व्यापक बनाउने तयारी गरिएको छ।
दक्ष श्रमिकले छोटो अवधिमै राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्रालयको धारणा छ।
सरकारका अनुसार दक्ष श्रमिकले दुई वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने रकम अदक्ष श्रमिकलाई कमाउन पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ। त्यसैले अब वैदेशिक रोजगारीको प्राथमिकता श्रमिकको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा उनीहरूको सीप, पारिश्रमिक र रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।
अब सङ्ख्याभन्दा रोजगारीको गुणस्तरमा जोड
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सङ्ख्यात्मक उपलब्धिभन्दा गुणस्तरीय प्रतिफलसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको छ। धेरै अदक्ष श्रमिक पठाउनुभन्दा थोरै भए पनि दक्ष जनशक्ति पठाउँदा श्रमिक र देश दुवैलाई बढी लाभ पुग्ने सरकारको बुझाइ छ।
यसका लागि सरकारले देशअनुसार छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ। युरोपेली मुलुकबाट प्राप्त हुने रोजगारीको माग प्रमाणीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावाससँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइँदै छ।
नयाँ गन्तव्यमा जाने श्रमिक ठगीमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले अभिमुखीकरण तालिम र वैदेशिक रोजगारीपूर्वको तयारीलाई पनि कडाइ गर्ने नीति लिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि बाध्यात्मक अवस्था बने पनि यसलाई सुरक्षित र मर्यादित अवसरमा बदल्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। परम्परागत गन्तव्यमा मात्र निर्भर नभई नयाँ श्रम बजारको खोजी, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभसमेत बढाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।