जनताको आवाज दबाएर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर चल्नुपर्छ लोकतान्त्रिक सरकार

तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका केही सरकारी गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको सट्टा आवाज दबाउने, आलोचनालाई प्रतिशोधका रूपमा बुझ्ने र प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई राजनीतिक दुश्मनी ठान्ने प्रवृत्तिले सुशासनको अवधारणामाथि नै चुनौती थपेको छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जनताको असन्तुष्टि, प्रतिपक्षको खबरदारी र सञ्चारमाध्यमले उठाउने प्रश्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोगी हुन्छन्। यी अभ्यास लोकतन्त्रका कमजोरी नभई यसको जीवन्तताका आधार हुन्।

अमेरिकी दार्शनिक जोन डेवेले लोकतन्त्रलाई केवल शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीका रूपमा नभई सामूहिक जीवनशैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको विचारले नागरिक सहभागिता, संवाद र साझा जिम्मेवारीलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको छ। त्यसैले नागरिकको आवाज सुन्न नसक्ने शासन व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्न सक्दैन।

भाषणभन्दा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला

रसुवा, त्रिशूली, गोरखा र धादिङलगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले पुर्‍याएको क्षति सामान्य विषय होइन। भत्किएका सडक तथा पुल, क्षतिग्रस्त विद्यालय, जोखिममा रहेका बस्ती र विस्थापित नागरिकको अवस्थाले सरकारको तत्काल ध्यान मागिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक बहसभन्दा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र नागरिकको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत, विद्यालय सञ्चालन, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण, पीडित परिवारलाई राहत र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका योजना अघि बढाउन आवश्यक छ।

प्राकृतिक विपत्तिले भौतिक संरचनामा मात्र क्षति पुर्‍याउँदैन, यसले राज्यको कार्यक्षमता र उत्तरदायित्वको पनि परीक्षा लिन्छ। संकटको समयमा सरकारले जनताको पीडालाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले नै उसको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ।

यति ठूलो क्षति भएको अवस्थामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी साझा धारणा बनाउनु, विज्ञहरूको सुझाव लिनु र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक समस्या सुन्नु आवश्यक हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै स्पष्ट पुनर्निर्माण योजना तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

तर पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा राजनीतिक पूर्वाग्रह र आरोप–प्रत्यारोपमा समय खर्चिनु उचित हुँदैन। विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई राजनीतिक भाषणभन्दा व्यवहारमै देखिने परिणाम आवश्यक छ।

प्रतिपक्षको आवाज लोकतन्त्रको अभिन्न हिस्सा

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष सरकारको शत्रु होइन। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र नागरिकका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक अभ्यासका रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

ब्रिटिश दार्शनिक जोन स्टुअर्ट मिलले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे जोड दिएका छन्। उनका अनुसार असहमत विचारलाई पनि अभिव्यक्त हुन दिनुपर्छ, किनकि विचारमाथिको खुला बहसले सत्यको खोजीलाई बलियो बनाउँछ।

त्यसैले सरकारले आलोचनालाई निषेध गर्नेभन्दा त्यसबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। रसुवा, त्रिशूली, गोरखा र धादिङका नागरिकले पुनर्निर्माण, सडक, विद्यालय र सुरक्षित बस्तीका विषयमा प्रश्न उठाउँछन् भने सरकारले तिनको तथ्यपरक जवाफ दिनुपर्छ।

पत्रकारले सरकारी कमजोरी उजागर गर्छन् भने त्यसको प्रतिवाद तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। प्रतिपक्षले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको जवाफ राजनीतिक प्रतिशोधबाट होइन, परिणाममुखी कामबाट दिनुपर्छ।

पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, आलोचकलाई कमजोर बनाउने र प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारले सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। आलोचनाबाट भागेर कुनै पनि सरकार बलियो बन्न सक्दैन।

बीपीको लोकतान्त्रिक आदर्श र नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार

नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको राजनीतिक दर्शनमा नागरिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्मान र सत्ताको उत्तरदायित्वलाई विशेष स्थान दिइएको छ। उनका लागि लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत सरकार गठन गर्ने व्यवस्था थिएन, नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्न र सत्तासँग प्रश्न गर्न पाउने प्रणाली पनि थियो।

बीपीको लोकतान्त्रिक चिन्तनसँग जोडिएको ‘मलाई प्रश्न गर’ भन्ने सन्देशले नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार र शासकको जवाफदेहिताको महत्त्व उजागर गर्छ।

जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। सरकारले पनि ती प्रश्नलाई धैर्यपूर्वक सुन्ने र आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

सरकारका आलोचकलाई शत्रु ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पत्रकारिता सरकारको विरोध गर्ने माध्यम मात्र नभई सार्वजनिक चासोका विषयमा निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। त्यस्तै, प्रतिपक्षले उठाउने प्रश्नलाई शासन सुधारका अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई ‘जनताको सरकार, जनताद्वारा र जनताका लागि’ भनेर परिभाषित गरेका थिए। यो अवधारणाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यतालाई स्पष्ट पार्छ।

यदि सरकार जनताकै मतबाट बनेको हो भने जनताको आवाज सुन्नु उसको दायित्व हो। नागरिकका समस्या समाधान गर्नु र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु नै सरकारको मूल जिम्मेवारी हो।

लोकतान्त्रिक सरकारको पहिचान के हो?

सुशासन नारामा सीमित हुने विषय होइन। चुनावी घोषणापत्र वा सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रतिबद्धताले मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन। यसको वास्तविक पहिचान सरकारको व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा देखिनुपर्छ।

सुशासनका आधार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, निष्पक्ष प्रशासन र नागरिक सहभागिता हुन्। सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्दैमा उसका सबै निर्णय स्वतः लोकतान्त्रिक हुँदैनन्। निर्णय प्रक्रियामा नागरिक अधिकारको सम्मान र कानुनी सीमाको पालना हुन आवश्यक छ।

फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्युले राज्यशक्तिको केन्द्रीकरणले निरंकुशताको जोखिम बढाउने विचार प्रस्तुत गरेका थिए। उनको शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तले सरकारका अधिकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिन्छ।

लोकतन्त्रमा संसद्, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण हुनुपर्छ। राज्यको शक्ति नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न होइन।

आज विपद्बाट प्रभावित रसुवा, त्रिशूली, गोरखा र धादिङका नागरिकलाई राजनीतिक भाषणभन्दा पुनर्निर्माणको काम चाहिएको छ। उनीहरूलाई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सुरक्षित आवास, सञ्चालनमा रहेका विद्यालय, सहज यातायात र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ।

त्यसैले सरकारले तत्काल सर्वदलीय संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँगै प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र विज्ञलाई समेटेर पुनर्निर्माणको साझा योजना अघि बढाउनुपर्छ।

विपत्तिको समयमा सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी

विपत्तिबाट भएको क्षतिको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। राहत तथा अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका कामका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावित नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, भविष्यमा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानान्तरण र पूर्वाधारको दिगो निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

राजनीतिक प्रतिशोधले भत्किएका सडक पुनर्निर्माण हुँदैनन्। आलोचकको आवाज दबाएर क्षतिग्रस्त विद्यालय सञ्चालनमा आउँदैनन्। पत्रकारलाई दबाब दिएर विस्थापित नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन। यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, साझा प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्रहरी, प्रशासन वा संसद्मा रहेको सङ्ख्यात्मक समर्थन मात्र होइन, नागरिकको विश्वास हो। जनविश्वास कायम राख्न सरकारले आफ्नो कामप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ।

जनताको विश्वास जित्नु नै सरकारको सफलता

बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि जनताका प्रश्न र असन्तुष्टिलाई सरकारविरुद्धको गतिविधिका रूपमा नभई शासन सुधारका अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ। नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु र आलोचनालाई सुन्नु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिक अहिले राजनीतिक विवादभन्दा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। उनीहरूलाई सत्ताको शक्ति प्रदर्शनभन्दा प्रभावकारी सेवा, आरोप–प्रत्यारोपभन्दा साझा समाधान र आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम चाहिएको छ।

त्यसैले सरकारले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै जनताको पीडालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ। प्रतिपक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ, पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ र नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकार जनताभन्दा माथि हुँदैन। जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार सधैँ उत्तरदायी रहनुपर्छ। बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक चिन्तनले पनि नागरिकको स्वतन्त्रता र प्रश्न गर्ने अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ।

अन्ततः लोकतन्त्र बलियो बन्न सरकार जनताको आवाज सुन्न तयार हुनुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्ने र सरकारले जवाफ दिने संस्कार स्थापित भए मात्र सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको वास्तविक अभ्यास सम्भव हुन्छ।