२७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत वा मृत्युसरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त हुँदै जाँदा मृत्यु प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थप सहज हुनेछ।
विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले सोही कानुनी प्रावधानका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र दिने तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसले बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको छ। बाढीबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको बताए।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट देशका ७५ वटै जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको उप्रेतीले उल्लेख गरे। विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको कामसमेत अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको उनले बताए।
प्राधिकरणले मृत्यु प्रमाणित गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध भएका तथा अझै बेपत्ता रहेका व्यक्तिका हकमा संशोधित ऐनअनुसार मृत्यु वा मृत्युसरह प्रमाणित गरी स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।