सरकारले विपद् प्रभावितहरूको तत्काल राहत, पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ (संरक्षण समूह) को कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रभावितहरूको सुरक्षा र सहयोगका लागि ११ वटा क्लस्टरमध्ये संरक्षण क्लस्टरको कार्ययोजना पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नागरिक समाज र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको सहभागितामा तयार पारिएको उक्त कार्ययोजनाले बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा (जीबीभी) नियन्त्रण र मनोसामाजिक परामर्शका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सचिव राउतका अनुसार यस क्लस्टरमार्फत करिब १ लाख प्रभावित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक स्रोत परिचालन गरिने अनुमान गरिएको छ।
राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन र अन्योल हटाउन सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई कडाइका साथ लागू गरेको उनले बताए।
विपद्का समयमा बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विशेष निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। प्रचलित कानून, बालबालिकाको मौलिक हक र संरक्षणका मापदण्डबमोजिम कुनै पनि किसिमको हिंसा हुन नदिन सम्बन्धित सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा आवश्यकताका आधारमा राहत सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
देवघाटस्थित वृद्धाश्रममा भएको क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तत्काल सहयोग र मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न समन्वय भइरहेको छ।
समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रचलित कानूनको परिधिमा रही एकीकृत रूपमा सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।