काठमाडौं, २८ असोज । निजामती कर्मचारीको अवकाश र सेवासुविधासम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी नहुने भएको छ।
विधेयक संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। विधेयक दर्ता भएकै दिन प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि अध्यादेशमार्फत जारी गर्न लागिएको आशंका गरिएको थियो। त्यसैका कारण सयौँ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए।
अध्यादेश जारी हुँदा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको पदसमेत जाने अवस्था आउने भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालका लागि अध्यादेश रोक्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ। अध्यादेशमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था छ। यीमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिव कार्कीको उमेर ५५ वर्ष कटिसकेकाले सरकारले तत्कालका लागि अध्यादेश अघि नबढाएको बताइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आगामी माघमा अवकाश भएपछि मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयको रणनीति रहेको दाबी गरिएको छ।