ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् खपत बढाउन बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई महसुल कम लाग्ने गरी संयन्त्र निर्माण भइरहेको बताएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यद्यपि, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लाग्ने गरी आर्थिक ऐन बनेकाले केही समस्या भइरहेको उनले बताए। भ्याटसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले छिट्टै विद्युत् महसुल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले बढी महसुल तिर्नुपर्ने बिलिङ प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएकोमा अब विद्युत् उत्पादन बढी हुने मौसममा खेर जाने ऊर्जा रोक्न बढी खपतमा कम महसुल लाग्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले भने, ‘हामीले विद्युत् महसुल कम गर्ने कुरामा काम गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय भ्याट पनि लाग्ने व्यवस्था आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर महसुलमा नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ। हाम्रो बिलिङ प्रणाली अलिकति प्रोग्रेसिभ खालको थियो। बढी खपत गरे बढी तिर्नुपर्ने खालको थियो। तर अहिले हामीले विद्युत् उत्पादन हुँदा खेर जाने ऊर्जा खपत गराउने गरी रिग्रेसिभ बिलिङ प्रणाली प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसमा काम भइरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने यो प्रणाली नै बनाउनुपर्ने भएकाले भ्याटको विषय पनि एकपटक सम्बोधन भयो भने पहिलाको प्रोग्रेसिभ प्रणालीभन्दा बढी खपत गर्दा कम महसुल लाग्ने संयन्त्रका लागि तयारी भइरहेको छ।’
भोटेकोशीको क्षति मूल्याङ्कन हुँदै
मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागतबारे प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए।
उनका अनुसार केही स्थानमा लेदो सफा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने कतिपय ठाउँमा उपकरण नै बिग्रिएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाई अलग-अलग रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भइरहेको विद्युत्समेत हाल प्रसारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिसकेको र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए। प्रसारण पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न सके आगामी जाडोयामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
*उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढीले क्षति गरेका जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन अगाडि बढाइएको छ। कस्तो खालको क्षति भएको छ र त्यसको पुनर्निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन आएपछि थाहा हुन्छ। अहिले त्यहाँबाट उत्पादन भइरहेको विद्युत्समेत प्रसारण लाइन नभएकाले प्रसारण गर्न सकिएको छैन।
अहिले रसुवाका केही ठाउँमा जोखिम मोलेर आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँको माग त्यति धेरै छैन, तर उत्पादन भने उच्च छ। उत्पादन १४ देखि १५ मेगावाटको छ। अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके जाडो महिनाको विद्युत् माग पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, कति क्षति भएको छ भन्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ। कतिपय ठाउँमा लेदो सफा गरेर सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा उपकरण नै बिग्रिएका छन्।’*
भोटेकोशीमा आएको बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरणमा समेत क्षति पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यस घटनाले जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप आधुनिक र एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।
हाल एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिने अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक उपकरण जडान गर्ने बताए। साथै, उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने बताए। विपद्ले राजनीतिक सीमा नहेर्ने भएकाले विशेषगरी सीमापार तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सूचना साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।