२८ असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व संकलन प्रभावित हुने र सरकारी स्रोतमा थप दबाब पर्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। खर्चको दायित्व बढ्नु, प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द हुनु र कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारी वित्तीय अवस्थामा असर पार्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी व्ययभार बढ्ने जनाएको छ। पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, रसुवा र तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यापार तथा राजस्व संकलनमा असर पर्ने र कर छुटलगायतका व्यवस्थाले आम्दानी घटाउने मन्त्रालयको आकलन छ। यी कारणले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
गत १० भदौमा आएको बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा असर पुर्याएको अनुमान छ। यो मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो।
बाढीले पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत क्षति पुर्याएको छ। त्यसको पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, बाढीबाट भएको क्षति र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण उक्त लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयको आकलन छ।
आर्थिक वृद्धिदरबारे विभिन्न निकायका अनुमान पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम छन्। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ।
यद्यपि, मुद्रास्फीति भने निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। यसअघि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।