मेची–महाकाली पदयात्रा : जनताका समस्या सुन्ने कि राजनीतिक सन्देश दिने अभियान?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले छठ पर्वपछि हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर ६० दिने मेची–महाकाली पदयात्रा गर्ने तयारी गरेका छन्। तराई–मधेशका नागरिकका समस्या, विकास निर्माणको अवस्था र स्थानीय अपेक्षा बुझ्ने उद्देश्यले अघि सारिएको यो अभियानको वास्तविक सफलता त्यसबाट उठाइने मुद्दाले कति ठोस परिणाम दिन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

सिंहले झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्म गरेको ११ दिने प्रारम्भिक स्थलगत भ्रमणका क्रममा २१ जिल्लामा ६० भन्दा बढी भेटघाट तथा छलफल गरेको बताएका छन्। उक्त भ्रमणमा स्थानीय बासिन्दा, किसान, मजदुर, व्यापारी, युवा तथा राजनीतिक कार्यकर्तासँग संवाद गर्दै पदयात्राको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुका साथै उनीहरूका समस्या र अपेक्षा बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो।

उनको प्रस्तावित अभियानको मुख्य केन्द्र हुलाकी राजमार्ग हो। लामो समयदेखि निर्माणाधीन यो राजमार्गको काम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। करिब १७ वर्षदेखि अघि बढिरहेको आयोजनाको समयावधि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुर्‍याइएको छ भने संशोधित लागत अनुमान १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राजमार्गको वास्तविक अवस्था, निर्माणमा देखिएका अवरोध र स्थानीयले भोगिरहेका कठिनाइलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

सिंहले पदयात्राका क्रममा दैनिक पाँच घण्टा हिँड्ने र सात घण्टा नागरिकका कुरा सुन्ने कार्यशैली अपनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके अभियान भाषण र नारामा सीमित नभई जनताका समस्या पहिचान गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

तर नागरिकका गुनासा सुन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारण पत्ता लगाउने, सम्बन्धित सरकारी निकायको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट तथा नीतिगत सुधारका उपाय अघि सार्ने र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया पनि आवश्यक हुन्छ।

पदयात्राको उपलब्धि यसको दूरी, सहभागीको सङ्ख्या वा सञ्चारमाध्यममा पाउने चर्चाले मात्र मापन गर्न मिल्दैन। यसबाट संकलित तथ्य र नागरिकका मागलाई संसद्, सरकार तथा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याएर समाधानको पहल गर्न सकिए मात्रै अभियानको औचित्य पुष्टि हुनेछ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रा राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ। तर यसको दीर्घकालीन मूल्य जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न कति योगदान पुग्छ भन्नेबाट तय हुनेछ। त्यसैले पदयात्राको अन्तिम सफलता हिँडेर तय गरिएको दूरीमा होइन, नागरिकका आवाजलाई नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।