जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालका तीन परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकृत

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने नेपालका तीन परियोजनाले अनुकूलन कोषबाट वित्तीय सहयोग पाउने भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबीच तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्।

अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन परियोजना शुक्रबार स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री चौधरीका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेका बेला प्राप्त यो स्वीकृतिले वातावरण संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ।

उनले नेपालमा बढ्दो प्राकृतिक विपद्का जोखिम कम गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न र वातावरणीय संरक्षणमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न पनि यी परियोजना उपयोगी हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

कोशी क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधान

स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ एक हो। कोशी क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउने उद्देश्यले यो परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो।

यसका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ।

एनटीएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताइन्।

बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने

दोस्रो परियोजना हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छ।

‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामको यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) यसको कार्यान्वयन निकाय हुनेछ।

लुम्बिनीमा स्थानीय समुदायको क्षमता बढाइने

तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको उत्थानशीलता बढाउन लक्षित छ।

यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ।

यी तीनवटै परियोजनाले प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सुधार र स्थानीय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अनुकूलन कोषबाट प्राप्त स्वीकृतिले नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाउन आधार तयार गर्नेछ।