सभामुख अर्यालसँग अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भेट, आर्थिक साझेदारीमा जोड
काठमाडौँ । सभामुख डीपी अर्याल र अमेरिकी तल्लो सदनको वेज एन्ड मिन्स कमिटीका सभापति जेसन स्मिथ नेतृत्वको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी, आपसी सहयोग, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।
सो अवसरमा सभामुख अर्यालले रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। विपद्का बेला अमेरिकाले देखाएको ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि उनले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिए।
अर्यालले तान्जानियाको आरुषामा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउनेसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको जानकारी पनि गराए।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, विपद् पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम मुलुकहरूले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई अनुदान सहयोगमा मात्र सीमित नराखी लगानी र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सभामुख अर्यालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले अमेरिकी संसद्का विभिन्न संसदीय समूह र नेपाल–अमेरिका संसदीय मैत्री समूहबीच संवाद तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरे। संसदीय भ्रमण र अनुभव आदानप्रदानले दुई देशबीचको मित्रता तथा संसदीय कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
भेटमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो। प्रतिनिधिमण्डलले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपालको विकासमा सहयोग जारी राख्ने र द्विपक्षीय संसदीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिहरूको पनि सहभागिता थियो।