भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण हालसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अन्य ४ हजार २ सय जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सफल उद्धार गरिएको छ, जसमा ३ सय २३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। अझै पनि ३८ देशका करिब ५ सय ९० जना विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। बेपत्ताहरूको खोज र परिवारसँगको सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ स्थापना गरी समन्वय भइरहेको छ।
उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिरहेको छ। भारतबाट आएको विशेष प्राविधिक टोली मैलुङ–त्रिशूली र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा सुरुङ उद्धारमा परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै, थाइल्याण्डको टोली माथिल्लो त्रिशूली ३ए र दक्षिण कोरियाको टोली पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ।
मृतकहरूको पहिचानका लागि भारतबाट आएका १८ जना फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको टोलीले डीएनए परीक्षणमा सहयोग गरिरहेको छ। सिंगापुरबाट ‘डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन’ टोली ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले अमेरिका, चीन, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशहरूबाट बेली ब्रिज, फ्रीजर, जेनेरेटर, सोलार ल्याम्प, डीएनए टेस्टिङ किट र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्री प्राप्त गरिसकेको छ। थप सहयोगका लागि चीनसँग उच्च क्षमताका ड्रोन र सिंगापुर तथा दक्षिण कोरियासँग थप प्राविधिक उपकरण माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनबीच जलविज्ञान र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क, बाँधका ढोकाहरू र हिमतालको अवस्थाबारे ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ। तिब्बत क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई केरुङ लगायतका नाकाबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउन चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिचान हुन नसकेका र सडेका शवहरूलाई डीएनए नमूना संकलन गरी प्रोटोकलअनुसार अस्थायी रूपमा अन्त्येष्टि गरिएको छ, ताकि भविष्यमा परिवारले पहिचान गरी धार्मिक संस्कारअनुसार पुनः संस्कार गर्न सकून्।
सरकारले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ। जसका लागि ठूलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ।