इजरायल र अमेरिकाको निर्वाचनले विश्व राजनीतिमा पार्न सक्छ दूरगामी प्रभाव

इजरायल र अमेरिकामा हुन लागेका निर्वाचनले दुई देशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, इरानसँगको द्वन्द्व र विश्व अर्थतन्त्रको दिशामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। दुवै देशमा हुने मतदानको परिणामले आगामी दिनमा युद्धसम्बन्धी निर्णय, सैन्य सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ।

इजरायलमा नयाँ संसद् चयनका लागि हुने निर्वाचनको एक सातापछि अमेरिकामा कंग्रेसका लागि मतदान हुँदैछ। भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि यी निर्वाचनबीच नीतिगत सम्बन्ध छ। इजरायलको नयाँ नेतृत्वले मध्यपूर्वमा अपनाउने रणनीति र अमेरिकी कंग्रेसमा शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तनले क्षेत्रीय द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

अमेरिकी राहदानी भएका करिब पाँच लाख इजरायली नागरिक दुवै देशका निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य रहेको ‘रिपब्लिकन्स ओभरसिज इजरायल’ समूहको अनुमान छ। समूहका अध्यक्ष मार्क जेलका अनुसार इजरायलमा बस्ने अमेरिकी मतदाताले प्रतिस्पर्धा कडा भएका केही निर्वाचन क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। उनले मिशिगनको सिनेट निर्वाचनमा मात्रै इजरायलबाट करिब १० हजार अनुपस्थित मतपत्र खस्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।

इरानसँगको द्वन्द्व चुनावी बहसको केन्द्रमा

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य कारबाही दुवै देशका चुनावी बहससँग जोडिएको प्रमुख विषय बनेको छ। हवाई आक्रमणबाट इरानका सैन्य संरचना र नेतृत्वमा क्षति पुगे पनि त्यहाँको शासन परिवर्तन हुन सकेन। बरु इरानले खाडी क्षेत्रमा प्रत्याक्रमण गर्दै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले चुनावी अभियानका क्रममा इरानको आणविक क्षमताबाट उत्पन्न जोखिम औँल्याउँदै थप सैन्य कारबाहीको सम्भावना प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि कमजोर बनेको आफ्नो सुरक्षा नेतृत्वसम्बन्धी छवि पुनः स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि उनको रणनीतिलाई हेरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत इरानविरुद्धको कारबाहीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर ऊर्जा मूल्य बढेर अमेरिकी मतदातामा असन्तुष्टि चुलिन सक्ने चिन्ताका कारण निर्वाचनअघि थप आक्रमण नगर्न ट्रम्पले नेतन्याहुलाई दबाब दिएको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ।

निर्वाचनपछि इरानमाथि पुनः आक्रमण हुन सक्ने सम्भावनाबारे इजरायली राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ। नेतन्याहुले सत्ता कायम राख्न वा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न युद्धलाई उपयोग गर्न सक्ने आशंका उनका आलोचकहरूले व्यक्त गरेका छन्। सत्ता गुमाएमा उनले विगतका सुरक्षा निर्णयमाथि छानबिन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पूर्वसेनाप्रमुख तथा नेतन्याहुका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी गाडी आइजेनकोटले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। उनी पनि इरानलाई इजरायलका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती मान्छन्। यद्यपि, राजनीतिक लाभका लागि सैन्य द्वन्द्वलाई बढावा दिन नहुने उनको धारणा छ।

अमेरिकी निर्वाचनपछि ट्रम्पको रणनीति बदलिन सक्छ

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन सकिएपछि घरेलु राजनीतिक दबाब कम हुने भएकाले ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप सैन्य कदम चाल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। लामो समयदेखिको युद्ध र प्रतिबन्धका कारण कमजोर बनेको इरानमाथि अर्को आक्रमण गर्दा त्यहाँको शासन संकटमा पर्न सक्ने केही विश्लेषकको आकलन छ। तर यस्ता सैन्य कारबाहीले सत्ता परिवर्तन गराउने अपेक्षा विगतमा पनि सफल नभएको भन्दै त्यसप्रति शंका गर्नेहरू छन्।

एक पश्चिमी कूटनीतिज्ञका अनुसार मध्यावधि निर्वाचनपछि ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक विरासतमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। घरेलु समस्याबाट ध्यान मोड्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने चाहना पनि उनको रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्ने ती कूटनीतिज्ञको भनाइ छ।

इजरायलमा इरानको सुरक्षा चुनौतीबारे प्रमुख दलहरूबीच व्यापक सहमति भए पनि नयाँ नेतृत्व आएमा युद्धसम्बन्धी निर्णयमा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको प्रभाव कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्पले पनि इजरायलमा नेतृत्व परिवर्तन भएमा अमेरिकाले आफैँ युद्ध अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र आफू त्यसमा इच्छुक नरहेको आशय सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन्।

यसबीच इरानले नयाँ आक्रमण भएमा अमेरिकी सैन्य अखडा, युद्धपोत, ऊर्जा केन्द्र, पाइपलाइन, विमानस्थल तथा पानी प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधारलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि थप सैन्य कारबाहीले सर्वसाधारण, क्षेत्रीय देशहरूको हित र विश्व अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने बताएका छन्।

महँगी र ऊर्जा संकटले चुनावी परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने

अमेरिका र इजरायल दुवैमा जीवनयापनको लागत तथा आर्थिक दबाब प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेका छन्। होर्मुज जलडमरूमध्यमा ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आएपछि तेल तथा इन्धनको मूल्य बढेको छ। युद्धका कारण बढेको खर्चले दुवै देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

इजरायलमा रक्षा बजेट बढ्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अर्कोतर्फ, उच्च महँगी र अपेक्षाकृत कम तलबका कारण सर्वसाधारण प्रभावित छन्। अमेरिकामा पनि इन्धनको मूल्य र युद्धको खर्चले ट्रम्प प्रशासनमाथि दबाब बढाएको छ।

ट्रम्पले ऊर्जा मूल्य घटाउने उद्देश्यले रुसमाथिका केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने कदम चालेका छन्। युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौताको दबाब बढाउने प्रयाससमेत गरेका छन्। तर यी कदमको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

रिपब्लिकन पार्टीभित्रै ट्रम्पको नीतिप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। नर्थ क्यारोलिनाका सिनेटर थम टिलिसले ऊर्जा मूल्य घटाउने हो भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फाइदा पुग्ने कदमभन्दा इरानसँगको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

इरानसँगको युद्ध र गाजासहित वेस्ट बैंकमा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानका कारण अमेरिकामा इजरायललाई दिइँदै आएको परम्परागत द्विदलीय समर्थनमा समेत मतभेद बढेको छ। मिशिगनबाट सिनेटका डेमोक्र्याट उम्मेदवार अब्दुल एल-सइदले इजरायललाई प्रदान गरिने सैन्य सहायता घटाउनुपर्ने मुद्दा उठाएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी नागरिकको करबाट युद्धलाई सहयोग गर्ने नीतिमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ।

इजरायललाई अमेरिकी समर्थनमा अंकुश लाग्ने सम्भावना

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा त्यहाँको क्षेप्यास्त्र क्षमता र आणविक कार्यक्रम कमजोर बनाउने, इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरूको प्रभाव घटाउने तथा शासन परिवर्तन गराउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए। तर द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा होर्मुज जलडमरूमध्य खुला गराउने विषय पनि प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ।

न्युयोर्कबाट कंग्रेसका उम्मेदवार बनेका ब्राड ल्यान्डरले मतदानअघि वेस्ट बैंक भ्रमण गर्दै प्यालेस्टिनीहरूलाई जैतुन टिप्न सहयोग गरेका थिए। यस क्रममा इजरायली सेनाले केही समय नियन्त्रणमा लिएको घटनाले उनको चुनावी अभियानमा समेत चर्चा पाएको छ। यस्तो घटनाले अमेरिकी राजनीतिमा इजरायलसम्बन्धी नीतिमाथि बढ्दो मतभेदलाई देखाएको छ।

नेतन्याहुले समेत भविष्यमा इजरायल अमेरिकी सुरक्षा सहयोगमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनी पराजित भएमा ट्रम्पसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउने सम्भावना छ।

अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्र्याटहरूले बलियो उपस्थिति बनाएमा इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोग र युद्धसम्बन्धी खर्चमा निगरानी बढ्न सक्छ। कंग्रेससँग सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने अधिकार रहे पनि ट्रम्पसँग राष्ट्रपतीय कार्यकारी अधिकार र भिटो प्रयोग गर्ने शक्ति रहनेछ। त्यसैले कंग्रेसको परिणामले नीति प्रभावित गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्रपतिको निर्णय क्षमतालाई पूर्ण रूपमा रोक्न भने सहज हुने छैन।

समग्रमा, इजरायल र अमेरिकाका आगामी निर्वाचनले युद्धको भविष्य, ऊर्जा बजार, क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छन्। मतदाताले रोज्ने नेतृत्व र कंग्रेसमा बन्ने शक्ति सन्तुलनले इरानसँगको द्वन्द्व कसरी अघि बढ्छ तथा मध्यपूर्वमा अमेरिकाको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।