मल आयातको भन्सार प्रक्रिया छिटो बनाउन जोड, बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा खुला राख्न सञ्चालकको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को अनुगमन गर्दै रेल सञ्चालन तथा भन्सार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेल र सांसद अरविन्द साहले दुवै बन्दरगाहको स्थलगत निरीक्षण गर्दै भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडबीच एकीकरण भएपछि सेवा सञ्चालनमा आएको परिवर्तन बुझ्न अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।

निरीक्षणका क्रममा टोलीले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा र आईसीपी सञ्चालक टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलमा निजी सञ्चालक कम्पनीहरूले मालसामानको ढुवानी सहज बनाउन बन्दरगाहका प्रवेशद्वार चौबीसै घण्टा खुला राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उक्त मागबारे आवश्यक सहजीकरणका लागि सभापति गजुरेलले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग आग्रह गरेका छन्।

अनुगमनका क्रममा गजुरेलले रेलमार्गको क्षमता अधिकतम उपयोग गरी मालवस्तुको ढुवानीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया छिटो, सरल र व्यवस्थित बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन्।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा मासिक औसत ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन्। त्यस्तै, वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट दैनिक औसत ८०० मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। यी पूर्वाधारले नेपालको वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका दुवै बन्दरगाहमा अपनाइएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। निजी क्षेत्रको लगानी, दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उपयोग गर्न सके पूर्वाधार सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउँदै उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्न सके आयात–निर्यात, पारवहन सेवा र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन सकिने निष्कर्ष अनुगमन टोलीले निकालेको छ।