- ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
- उनले लाङटाङ लिरुङमा हिमपहिरो तथा भोटेकोशी–त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्बाट पुगेको जनधनको क्षति र जलविद्युत् आयोजनामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्न प्रविधिको उपयोग र अन्तरदेशीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) द्वारा आयोजित दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ एसिया–प्रशान्त मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार बिहान सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालै भएका हिमाली तथा नदीजन्य विपद्का घटनाबारे जानकारी गराउँदै तिनले मानव जीवन, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभाव प्रस्तुत गरे। उनले लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोका कारण उत्पन्न समस्यालाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।
उनका अनुसार ती विपद्बाट भएको क्षतिको द्रुत आकलनले करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्रभाव देखाएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् केवल स्थानीय क्षेत्रमा सीमित नरहने भन्दै यसको प्रभाव केही घण्टामै टाढाका बस्ती, नदी तटीय क्षेत्र र सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने बताए। त्यसैले वर्षाको पूर्वानुमानमा मात्र निर्भर नभई हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भौगोलिक संरचनाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर तथा तथ्याङ्क, जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई एकीकृत गरेर जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने र प्रभावित समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै श्रेष्ठले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको कार्ययोजनामा तथ्याङ्क साझेदारी, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। उनले विपद् व्यवस्थापनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), भू–स्थानिक विश्लेषण र उपग्रह प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु उत्थानशीलता र स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपालले हिमाली तथा जलवायुजन्य बहुजोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा समेत योगदान गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनकै अवसरमा नेपाल र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुने जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए।
उक्त संवादमा हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्री तटीय क्षेत्रसम्म फैलिन सक्ने शृङ्खलाबद्ध विपद्का जोखिम, उपग्रह अवलोकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय तथ्याङ्क साझेदारीका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई संवादमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, विकास पूर्वाधारको संरक्षण तथा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।