मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वेस्टिनेट कम्पनीले नयाँ भर्ना प्रणाली लागू गरिसकेको छ। तर, उक्त प्रणालीअन्तर्गत छनोट गरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिएपछि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यहाँबाट प्रमुख भर्ती एजेन्सीको मान्यता पाएका नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। ती कम्पनीमा दर्ता भएपछि मात्र श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि नेपालका सूचीकृत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि श्रमिकको भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको थियो। तर, एफडब्लूसीएमएस लागू भएपछि मलेसियाले छनोट गरेका कम्पनीलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिँदा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।
मलेसियाले गत भदौमा २५ वटा प्रमुख र प्रत्येक प्रमुख कम्पनीअन्तर्गत १० वटाका दरले २५० सहायक म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको थियो। तर, श्रम मन्त्रालयले छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै ती कम्पनीलाई अनुमति दिएको छैन।
विवाद समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले दुई देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको बैठक नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ मा बस्न प्रस्ताव गरेको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले दुई देशबीच सहमति नजुटेसम्म पुरानै प्रक्रियाअनुसार श्रमिक पठाउने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर, मलेसियाका श्रममन्त्री रमानन रामकृष्णानले अक्टोबर ६ मा पत्र पठाउँदै २५ प्रमुख र प्रत्येकअन्तर्गत १० सहायक कम्पनी रहने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए।
छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिताको माग
श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले मलेसियाबाट पत्र प्राप्त हुँदैमा दुई देशबीचको संवाद समाप्त नभएको बताएकी छन्। उनका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकका लागि प्रस्ताव पठाइसकिएको छ भने कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी छ।
आचार्यले दुवै देशको हित हुने समाधान खोजिरहेको बताउँदै मलेसिया सार्वभौम मुलुक भएकाले आफ्नो धारणा राख्न सक्ने तर संवादका माध्यमबाट सहमतिको सम्भावना कायम रहने उल्लेख गरिन्।
नेपाल सरकारको मुख्य चासो म्यानपावर कम्पनी छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामा रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा ८०० भन्दा बढी इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहेकाले तीमध्ये २५ वटा कम्पनी छनोट गर्दा अपनाइएको मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग छ।
आचार्यले तत्काल रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित भए पनि नेपाली श्रमिकको दीर्घकालीन हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सम्झौता नगर्ने सरकारको धारणा रहेको बताइन्। उनका अनुसार मन्त्रीस्तरीय, प्रधानमन्त्रीस्तरीय वा कूटनीतिक तहबाट संवाद अघि बढाएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
२५ म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान जारी
मलेसियासँगको कूटनीतिक संवादसँगै नेपाल सरकारले छनोट प्रक्रियामा संलग्न भनिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथिको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। विभागले तोकिएको ३५ दिनभित्र उपस्थित नभए वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार बैंक खाता रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता आचार्यले कानुनविपरीत काम गरेको पाइए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि छानबिन तथा कानुनी कारबाही अघि बढ्ने स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार २५ कम्पनी छनोट गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र मापदण्डबारे अनुसन्धान जारी रहनेछ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले पनि ती कम्पनीमाथिको अनुसन्धान नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुगमन भइरहेको छ।
ढकालले मलेसियाबाट आएको पत्र कूटनीतिक विषय भएकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै विभागले आफ्नो नियमन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मेवारी निरन्तर पूरा गर्ने बताए।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीमा नपरून् र भर्ना प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनोस् भन्ने उद्देश्यले सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा श्रमिक पठाउने अवसर दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर, मलेसिया सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णय कायम राखेपछि दुई देशबीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रियामा परेको छ। कूटनीतिक वार्ताबाट सहमति नजुटेसम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने नयाँ श्रमिकको प्रक्रिया कहिले नियमित हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।