दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी गरेका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी गरेका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ । एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सोहीअनुसार रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको भन्दै श्रमिकले धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार उजुरीपछि ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार विभागले दशैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) लाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले असोज २३ गते ती सङ्गठनलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।
असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अहिले पनि उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही थालिएको पाण्डेले बताएका छन् ।
पाण्डेका अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको श्रमिकको उजुरीपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो । त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेस गरेको छ । अस्पतालले २०८३ कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको बताएका छन् ।
महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभाग र मातहतका कार्यालयले समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका गुनासाका आधारमा समेत सम्बन्धित कार्यालयले रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रकम उपलब्ध गराउन अग्रसरता लिएको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार विभागले सम्बन्धित विद्यालयका प्रिन्सिपलसँग सम्पर्क गर्दा चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर श्रमिकका गुनासा चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित छैनन् । कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका पाण्डेले बताएका छन् ।
महानिर्देशक पाण्डेले भने, “श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा हामीले दशैँ बिदा हुनुअघि निर्देशन नै दियौँ । रोजगारदाताका छाता सङ्गठनदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकका सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई समेत पत्राचार गरेका थियौँ ।
“विज्ञप्ति जारी गरेपछि यस विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार भयो र उजुरी दिनसमेत आह्वान गर्यौँ । दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै विभागको इमेल र पोर्टलमा मात्रै ६०० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक पनि अहिलेसम्म धेरै उजुरी परेका छन् । उजुरीका आधारमा समस्या समाधानका प्रयाससमेत भइरहेका छन् ।
“आजै एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विद्यालयले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको विषयमा पोस्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले पोस्टको स्क्रिनसट मलाई पठाउनुभयो । मैले सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयका कर्मचारीले विद्यालयका प्रिन्सिपललाई फोन गर्नुभयो । त्यस क्रममा प्रिन्सिपलले ‘हो सर, हामीले दिएका छैनौँ । तर अब तपाईंको फोन आयो, हामी तत्कालै अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेर उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“त्यस्तै, उजुरी प्राप्त भएपछि बुटवलस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले असोज ३० गते एउटा अस्पताललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जवाफमा अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको बैंक स्टेटमेन्टसहितको विवरण पठायो । यसले गर्दा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । रोजगारदाताहरूमा पनि ‘श्रम ऐनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेछ’ भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गएको छ ।
“श्रमिकहरूमा पनि यसबारे सचेतना बढेको छ । धेरै श्रमिकले फोनमार्फत आफ्ना गुनासा राख्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूका गुनासा सुन्दा कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको, नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाएको र चाडपर्व खर्चको त कुरै छाडौँ भन्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । यसरी रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षमा चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतना सिर्जना भएको छ । यसको सकारात्मक नतिजा पनि देखिन थालेको छ ।”
श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व रहेको बताउँदै पाण्डेले ऐनमा भएको व्यवस्था निर्मम भएर कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।