काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र विपद् प्रभावित समुदायको हितलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा आफ्नो धारणा राख्दै पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले समस्या र क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेर मात्र नपुग्ने बताए । सम्मेलनमा सहभागितालाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित माग र प्रभावकारी वार्ताको तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको सहभागिताबाट प्रभावित नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पराजुलीले हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । हिमालको अस्तित्व पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएकाले यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट प्राप्त तथ्याङ्क, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय समुदायका अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठोस प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ । विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुने सहयोग वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहायता माग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यसैगरी, जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने विषयलाई नेपालको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने पराजुलीले बताए । यसका लागि लागत, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट भएका रणनीतिक आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
पराजुलीले जलवायु न्यायको मागसँगै नेपालको आर्थिक क्षमता विस्तारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपाली उत्पादनलाई छिमेकी मुलुकसहित विश्व बजारमा सहज पहुँच दिलाउने, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउने र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा कोप सम्मेलन र द्विपक्षीय बैठकलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको जलवायु सङ्कटसम्बन्धी प्रस्तुति गर्दा विपद् प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था देखाउनुका साथै सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली समुदायको पुनरुत्थान क्षमतालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गर्नुपर्ने उनले बताए । जलवायु न्यायको माग र पर्यटनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको पराजुलीको धारणा छ ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयन गर्न समयसीमा निर्धारण गर्ने, जिम्मेवार निकाय तोक्ने र सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पराजुलीले विगतका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, तथ्यमा आधारित माग र परिणाममुखी वार्ताको तयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन र हिमनदी पग्लिने समस्याले नेपालसहित विश्व समुदायको भविष्यमा गम्भीर चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।
कोप–३१ मा नेपालको प्रस्तुति पीडा र क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित नभई जलवायु न्याय, उपलब्ध अवसर र आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रमा आधारित हुनुपर्ने पराजुलीको निष्कर्ष छ । यसले हिमालको संरक्षण, नागरिकको जीवन रक्षा र नेपालको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।