काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञान थापाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा उनको नियुक्तिबारे अन्योल बढेको छ। थापाको स्थायी बसोबास अनुमति, पारिवारिक सम्पत्ति र जापानमा विगतमा गरेको कामसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप विवरण मागेको छ। तर, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जवाफ नआएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। थापाको हकमा जापानको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पीआर), परिवारको बसोबास अनुमति, जापानमा रहेको घरजग्गा तथा त्यहाँका सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।

असोज २८ गते भएको सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले यी विषयमा थापासँग स्पष्टीकरण मागेका थिए। जवाफमा उनले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको बताएका थिए। तर, उनकी श्रीमतीको नाममा अनुमति कायम रहेको र जापानमा सम्पत्ति रहेको विषय पनि छलफलमा उठेपछि समितिले थप स्पष्टता खोज्ने निर्णय गरेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको पर्याप्त जवाफ र आवश्यक विवरण प्राप्त नभएपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग सम्बन्धित जानकारी मागेको थियो। मन्त्रालयले नेपालस्थित जापानी दूतावासको माध्यमबाट विवरण मागे पनि जवाफ प्राप्त नभएको समितिको भनाइ छ।

यस प्रकरणमा संविधानको धारा २९१ अन्तर्गत विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको व्याख्या र थापाको अनुमतिपत्र त्यागेको समयबारे समेत प्रश्न उठेको छ। जापानमा लामो समय काम गरेको, त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको र परिवारको बसोबाससम्बन्धी अवस्था कायम रहेको विषयले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

४५ दिनको समयसीमा र कानुनी प्रश्न

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी समितिको निर्णय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र निर्णय पठाउन नसकिए पनि सुनुवाइका लागि बाधा नपर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ।

सरकारले थापाको नाम सिफारिस गरेको पत्र असोज ७ गते समितिमा प्राप्त भएको बताइएको छ। उक्त मितिबाट गणना गर्दा ४५ दिनको अवधि कात्तिक १९ गते पूरा हुन्छ। त्यसैले समयसीमा नजिकिँदै जाँदा समितिले थप विवरणका आधारमा निर्णय गर्ने वा प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

संविधानको धारा २९२ ले राजदूतलगायत विभिन्न संवैधानिक तथा न्यायिक पदमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको हुन्छ।

सम्बन्धित निकायबाट जवाफ आउन ढिलाइ भएमा थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप लम्बिन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, निर्धारित समयसीमा पूरा हुँदैमा उनलाई स्वतः सुनुवाइबिनै नियुक्त गर्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयन स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यसैबीच, थापा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग निकट रहेको र यही सम्बन्धका कारण सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्रोतहरूको दाबी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा जापान सरकारबाट मागिएको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै प्रकरणका बाँकी प्रश्न स्पष्ट हुनेछन्।